उद्योग र निर्माणमा संलग्न विदेशी कम्पनीलाई भागेभागोस् भनेझैँ संकट पैदा गरिन्छ तर रोयल्टीसमेत नतिरी जुवाघर चलाउने विदेशी लगानीकर्तालाई कारबाही गर्ने निर्देशन कार्यान्वयनमा भने प्रतिरोध हुन्छ।
जानिफकारहरूका अनुसार करिब तीस लाख नेपाली विदेशमा काम गर्छन्। अधिकारिक तथ्यांकअनुसार सोह्र लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर खाडी मुलुकहरू, मलेसिया, कोरिया तथा केही अफ्रिकी मुलुकमा काम गर्न गएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा मात्र दुई लाख सत्तरी हजार नेपाली युवाले विभिन्न ८९ देशमा काम गर्ने श्रम स्वीकृति लिएर गएको जनाएको छ। रोजगारीका लागि गएको दस महिनामा सबैभन्दा बढी मलेसिया, त्यसपछि कतार अनि साउदी अरेबियामा नेपाली गएका रहेछन्। यी तीनवटा मुलुकमा जानेको संख्या दस महिनामै दुई लाख पन्ध्र हजार छ। अर्थात्, आधिकारिक तथ्यांककै आधारमा पनि प्रत्येक दिन सरदर नौसय नेपाली युवा विदेशमा जागिरको खोजीमा गएका छन्। भारतमा काम गर्न जान श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्दैन। त्यसैले त्यसको आधिकारिक तथ्यांक पनि छैन। त्यस आधारमा जानिफकारहरूले बताएको संख्या विश्वसनीय प्रतीत हुन्छ। तीस लाख नेपाली युवा विदेशी कम्पनीमा काम गर्छन्। यीनले काम गर्ने कम्पनी विदेशी कानुनअन्तर्गत विदेशमै स्थापना भएका हुन्। यिनले काम गर्ने ठाउँमा विदेशकै श्रम कानुन लाग्छ। बहुसंख्यक नेपाली श्रम स्वीकृति लिएरै गए पनि उनीहरू गएका देशमा विदेशी कामदारलाई आधारभूत श्रम सुरक्षा प्राप्त हँुदैन। उनीहरू संगठित हुन पाउँदैनन्। आफ्ना अधिकारका लागि दबाब दिन चक्काजाम, हड्ताल गर्न, टायर बाल्न, धर्ना बस्न पाउँदैनन्। कार्यस्थलमा दुर्घटना भएर हातखुट्टा भाँच्चिए मालिकले आफ्नै देश जाऊ भनेर धपाउँछ। त्यसमाथि कमाएर, दुखजिलो गरेर बचाएको पैसा परिवारजनलाई पठाउन विप्रेषण कम्पनीहरूलाई चर्कै शुल्क तिर्नु पर्छ। कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट, कुवैत, बहराइनजस्ता देशको गर्मीमा बाहिरी काम गर्न त्यति सहज हँुदैन। उँड्दाउँड्दैको चरा पनि फत्रक्क खस्छ। दिनभर घाममा काम गरी साँझ डेरामा फर्केर खाइपिई सुतेका नेपाली सुतेकोसुत्यै भएका दृष्टान्त थुप्रै छन्। अझै घरेलु कामदार नेपाली युवतीको दारुण व्यथा त भोग्नेलेसमेत वर्णन गर्ने उपयुक्त शब्द पाउँदैन्। घरमा कुटेर मरणासन्न घाइते पारेपछि आधारातमा नेपाली राजदूतावासको अगाडि बाटामा मान्छे फालेर हिँडेका घटना केही दूतावासका कर्मचारीले त सातामा एक दुई पटक नियमितरूपमा भोग्दै आएका छन्। त्यस्तो हृदयविदारक घटनाको साक्षी बनेर पनि नेपाली राजदूतावासका पदाधिकारीले आफ्नो नागरिकप्रतिको राष्ट्रिय अधिकार जनाउने हैसियत राख्दैनन्।
विदेशी भूमिमा विदेशकै कानुनअन्तर्गत स्थापित वैदेशिक कम्पनीमा हाम्रा युवालाई काम गर्न पठाउनुको साटो नेपाली भूमिमै विदेशी कम्पनीलाई काम गर्न सहज बनाएको भए के हुन्थ्यो होला? हाम्रा युवाले नेपाली श्रम कानुनले दिएको सुरक्षा पाउँथे। शालिकराम जमरकट्टेलजी, विष्णु रिमालजी र लक्ष्मण बस्नेतजीहरूका श्रम संगठनमा आबद्ध हुने श्रमिकको संख्या पनि ठुलै हुन्थ्यो। श्रमिकहरूले अफ्नो घरपायकमै जागिर पाउँथे र परिवारसँग धेरै टाढा हुनुपर्दैनथ्यो। छोराछोरीले बाबुको सान्निध्य पाउँथे। वृद्ध बाबुआमाले गुजाराका लागि अहिले पाएजस्तो पैसामात्रै होइन बिरामी पर्दा हेरचाह गर्ने छोरा पनि पाउँथे। यसको सामाजिक, आर्थिक पक्षमात्र होइन अर्को पाटो पनि छ।
पुँजी र श्रमको संयोजनले यी दुईको एकांगी मूल्यभन्दा बढी लाभ सिर्जना गर्छ। आर्थिक चिन्तनहरू बीचको द्वन्द्वको एउटा प्राथमिक कारण पनि यही अतिरिक्त लाभ वितरणको सिद्धान्तको द्वन्द्व हो। आधुनिक शासन प्रणालीमा यस्तो अतिरिक्त लाभको गतिलैै हिस्सा सरकारले लिन्छ र जनहितमा प्रयोग गर्छ। नेपाली श्रम विदेशी भूमिमा विदेशी पुँजीसँग संयोजन हँुदा प्राप्त अतिरिक्त लाभ त्यही देशमा रह्यो जहाँ नेपाली युवाले पसिना बगाए। त्यो विदेशी कम्पनी नेपालमै स्थापित र संचालित हुँदो हो त त्यो अतिरिक्त लाभको एउटा हिस्सा नेपाल सरकारले पनि पाउँथ्यो र विकास निर्माणमा खर्च गर्थ्यो।
तर हामी विदेशी कम्पनीप्रति सकारात्मक देखिँदैनौ। यहाँ देखिदैनौ भन्नुको विशेष अर्थ छ। खासगरी २०४८ सालपछि हामीले विदेशी लगानीलाई खुला दिलले स्वागत गर्यौँ। आवश्यक कानुनहरू पनि बनायौँ। त्यो आह्वान पछि धेरै कम्पनी आए पनि। पोखरा, भैरहवा, नेपालगंज, महेन्द्रनगर र भरतपुरमा मेडिकल कलेज खुल्ने भए। यीमध्ये पोखरा, भैरहवा, नेपालगंजको सफलताको संकेत देखेपछि नेपाली डाक्टरहरूको अगुवाइमा धुलिखेल, काठमाडौँ, तानसेन, आदि ठाउँमा मेडिकल कलेज खुले। कन्चनपुरको महेन्द्रनगरमा कलेज संचालन हुनु अघिनै उत्पन्न अवरोधबाट आजित भएर एक जना भारतीय डाक्टरले छतबाट हामफालेर आत्महत्या गरे। त्यो कलेज अहिलेसम्म पनि सुरू हुन सकेको छैन। डाबरले भारतमा निर्यात गर्ने प्राथमिक उद्देश्यसहित कारखाना खोल्यो। युनिलिवरले नेपाल लिवरको नामबाट कारखाना खोल्यो। कोलगेट, एसियन पेन्ट्स, इत्यादि थुप्रै उदाहरण छन्।
नीतिगत नभए पनि राजनीतिक, सामाजिक अवरोधले अहिलेको स्थिति भिन्न छ। विश्वविख्यात कोड्याक कम्पनीले उत्पादन सुरू गर्नु अघि नै गरेको लगानी डुबेडुबोस् भनेर छोडेर हिँड्यो। कोलगेटले केही वर्ष उत्पादन गरेर नेपाली बजारको मांग त पूरा गयो, विदेशमा निर्यात पनि गर्यो, तर मजदुर समस्याबाट हार खाएर कारखानै छोडेर जान उपयुक्त ठान्यो। केही वर्ष नेपालमै उत्पादित कोलगेट दन्तमंजन प्रयोग गर्न पाएका नेपाली उपभोक्ताले अहिले भारत, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया आदि देशको उत्पादन प्रयोग गर्छन्। रसुवा स्याफ्रुबेसी नजिकै विदेश निर्यात गर्ने उद्देश्यले स्थापित मिनरल वाटर कारखानाका कोरियाली लगानीकर्तालाई कुटपिट गरिपछि उनले मलहमपट्टी गरेको हात लिएर सुरक्षाको आग्रह गर्दै थुप्रै मन्त्री भेटे तर कतैबाट भरपर्दो आश्वासन नपाएपछि उनले हरेस खाए।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ र यो जलस्रोतको धनी देश हो भन्ने थाह पाएर भाषण गर्ने एउटा पुस्ता परमधाम भैसक्यो।
त्यो भनाइ सुन्ने, पढ्ने पुस्ता परमधामको संधारमा छ। त्यसपछिको पुस्ता अब नेपालमा केही हुँदैन भनेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपमा अवसर खोज्दै भौँतारिदै छ। अब आउने पुस्ताले के गर्ला अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ। देशमा लोडसेडिंग छ छ। छिटफुट आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्न लागेका विदेशीमात्र होइन स्वदेशी निर्माता पनि राजनीतिक पुठ पाएका स्थानीय समूहको विरोधले आत्र्र्कान्त छन्। अझै विदेशी लगानीका आयोजना त पटक पटक आक्रमणको सिकार भएका छन्।
बझांगको सदरमुकाम चैनपुर पुग्ने मनसायसहितको यात्रामा चार वर्ष अघि श्रीभावर निकट पुचौडीहाट झर्ने भन्ज्यांगको चियापसलमा केही स्थानीय युवासँग कुराकानी हँुदा विकासको प्रसङ्गसँगै पश्चिम सेती आयोजनाको कुरा उठ्यो। उनीहरूले विदेशीले देश लुटेर लैजान लागेको भने। बिस्तारै मैले भने - त्यस आयोजनामा ठुलो भौतिक पूर्वाधारको निर्माण हुन्छ। बनिसकेपछि जतिसुकै प्रयाश गरेपनि त्यो विदेशी लगानीकर्ताले त्यो उठाएर लैजानसत्तै्कन। बिजुली उत्पादन गर्न प्रयोग गरेको प्रविधि पनिे उठाएर लैजान सत्तै्कन। पहिला बनाउन दिऊँ, त्यसपछि हाम्रो स्वार्थ बमोजिम नभए विरोध गरेर हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउन सकिहाल्छौँ। त्यसै पनि उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि त त्यो नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइहाल्छ। सरकारले स्थानीय समुदायको स्वामित्वमा त्यो आयोजना दिनसक्छ। न हामी आफू बनाउनसक्छाँै, न हामी विदेशीलाई बनाउन दिन्छौँ। अनि हाम्रो विकास कहिले हुने? यति भने पछि ती युवा मध्येका एकले हामीलाई त यस्तो कसैले भनेको थिएन। हामीलाई त देश लुटिन्छ भनेका थिए नेताहरूले भनेर भने। करिब तीन घन्टापछि देउरा पुगेर बास बस्ने ठाउँमा त्यस्तै बहस गर्नुपरेको थियो। देउरामा त्यसैताका पश्चिम सेतीको विरोधमा केन्द्रबाट गएका गैरसरकारी संस्थाको तत्वावधानमा अबोध बालबालिकालाई अंग्रेजी भाषामा हामीलाई पश्चिम सेती चाहिँदैन (वी डोन्ट वान्ट वेस्ट सेती) भनने प्लेकार्डसहित त्यो सानो बजारको परिक्रमा गर्न लगाई फोटो खिचिएको रहेछ। संयुक्त लगानीमा पहल गरिएको पश्चिम सेतीको प्रारम्भिक काम गर्न खोलिएको कार्यालयमा तोडफोड भयो। अब पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न इच्छुक सबै विदेशी लगानीकर्ता तर्सेकाले यो आयोजना अर्को कुनै चमत्कार भएन भने तत्कालै सुरु हुने सम्भावना छैन। अहिले सायद आनन्द छ। बझांग देउरामा पश्चिम सेतीको विरोधमा प्लेकार्ड बोकेका बालबालिका पाँच वर्ष पाका भैसकेकाछन्। केही वर्षमा तिनले पनि जागिर खोज्नेछन्। पश्चिम सेती बनेको भए त्यतै कतै जागिरको अवसर पाउँथे पनि होलान्। तर अब जागिर पाउन मुग्लान पस्नुपर्ने छ।
माथिल्लो कर्णालीमा एउटा भारतीय कम्पनीले गएको दुई वर्षमा पटकपटक सांघातिक हमलाको सामना गर्नु परेको छ। हालैमात्र आयोजना कार्यालय तोडफोड गरिएको छ। हामी भारतबाट अमेरिकी डलर तिरेर बिजुली आयात गर्नुपर्दा चिन्तित हुँदैनौ तर भारतीय कम्पनीले लगानी गरेर नेपालमै बिजुली उत्पादन गर्न खोज्दा लुटिनै लागेको ठान्छाँ। माथिल्लो कर्णालीको सबै बिजुली भारतमा निर्यात गर्न खोजेको मूल्यमा हामीले नै किन्न खोज्यौँं भने उसले नेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्दैन। त्यो कम्पनीलाई त लगानीको प्रतिफल चाहिएको हो। ल मानिलिऊँ उसले सुरूमा आनाकानी गर्यो रे। तर, आयोजना बनेपछि त कम्पनीभन्दा हाम्रो अर्थात् नेपालकै हात माथि पर्छ। त्यो पनि सकिएन भने, अनुमतिपत्रको अवधि सकिए पछि त पूरै आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ।
नीतिगत रूपमामात्र होइन उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वले पनि सधैँ विदेशी कम्पनीलाई खुला दिलले स्वागत गरेका छन्। विदेश भ्रमणका बेला प्रत्येक नेताको एउटा प्रमुख कार्यसूचीमा विदेशी सरकारका उच्च अधिकारीहरू र व्यवसायिक संगठनका व्यक्तिलाई नेपालमा लगानी गर्न पठाउनुहोस् वा आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्ने विषय रहन्छ। संविधान सभाको निर्वाचनपछि बनेको पहिलो सरकारका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका बेला भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न गरेको आह्वानको भाष्य र आशय यति सुन्दर थियो कि भारतीय व्यावसायिक जगत्मात्र उत्साहित भएन, त्यसको दुई महिना जति पछि नेपाल आएका भारतीय मन्त्री जयराम रामेशको एकदिने नेपाल बसाइको अधिकांश समय नेपालका प्रधानमन्त्रीको तारिफ गर्दै बित्यो। त्यसको केही महिनापछि नै डाबर नेपालमा राजनीतिक दल र भातृ संगठनका कार्यकर्ताले मच्चाएको आतंकले भारतीयमात्र होइन अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई समेत तर्सायो। त्यसैताका नेपाल भ्रमणमा आएका युनिलिवरका उच्च अधिकारीले आफ््कनो चिन्ता पोखे - ज्यादै संकट आइपर्दा पनि युनिलिवरले विश्वका कुनै मुलुकबाट लगानी फिर्ता गरेको छैन, कारखाना बन्द गरेको छैन। युनिलिवर तत्कालको होइन पछिसम्मको सोच राख्छ तर नेपालमा पटकपटक भोग्नु परेको अप्ठेरो परिस्थिति विचार गर्दा अब त छोड्नैपर्छ कि भन्ने विश्लेषण गर्न पुगिएको छ।
राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वको सोच र पार्टी तथा भातृ संगठनका कार्यकर्ताको कार्यशैलीमा ठुलो अन्तर छ। कार्यकर्ता अझै पनि तोडफोड, कुटपिट र भौतिक पूर्वाधारको आगजनीमा रमाउँछन्। तर, यसमा पनि एउटा आश्चर्यजनक व्यवहार देखिन्छ। उद्योग र पूर्वाधारजन्य लगानीमा पटकपटक आक्रमण भएको छ। त्यहाँ संकट पैदा गरेर विदेशी भागोस् भन्नेसम्मको मनशाय राखेको देखिन्छ तर कानुन र अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम रोयल्टी नतिरी जुवाघर चलाउने विदेशी लगानीकर्तालाई कारबाही गर्न र त्यस्तो जुवाघर बन्द गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले पटकपटक दिएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन गर्न भने प्रतिरोध हुन्छ।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र भातृ संगठनले स्थानीयस्तरमा विदेशी कम्पनीप्रति लिएको दृष्टिकोण र रबैयामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। पुँजी र कम्पनीको कुनै राष्ट्रियता हुँदैन। ती जुन देशमा रहन्छन्, तिनको राष्ट्रियता त्यही देशको हुन्छ। विदेशी कम्पनीले भिœयाउने प्रविधि र कार्यशैलीले स्थानीय उद्यमलाई पनि बढावा दिन्छ। भारतमा मोरिसले छोडेर गएपछि एम्बेसडर कार, विलिसले छोडेपछि महिन्द्रा जीप र फिआटले छोडेपछि पद्मिनी कार उत्पादन हुन सुरु भयो र धेरै वर्ष तिनकै राज चल्यो पनि। तर अटोमोबाइल प्रविधि जहाँको तहींँ रह्यो। विदेशी लगानी खुला गरेपछि भारतीय अटोमोबाइल उद्योग विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने भएको छ।। ह्युंडाइ कार निर्माता कोरियाली कम्पनी हो तर भारत अहिले त्यो कारको ठुलो निर्यातकका रूपमा अगाडि आउँदै छ। कुनै देशमा ह्युंडाइलाई कुनै संकट पर्दा, कोरियाली राजदूत होइन भारतीय राजदूतले सम्बन्धित सरकारसँग गुनासो पोख्न गए भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। एप्पल कम्पुटरका लागि पाटपुर्जा उत्पादन गर्ने ठेक्का पाएका चिनिया कम्पनीले एप्पलको आइप्याड र आइफोनको नक्कल गरेर त्यत्तिकै गुणस्तरका समान उत्पादन गर्न सिखे।
सम्पत्ति सिर्जना गर्न बाधा पुर्याएर हामी नै पछाडि पछौँ। सम्पत्ति सिर्जना भैसके पछि त्यसको स्वामित्व परिवर्तन अवश्यम्भावी छ। पाल्पाको रानीघाटमा खड्ग शमशेरले बनाएको रानीमहल अहिले सार्वजनिक सम्पत्ति भएको छ। चन्द्र शमशेरले बनाएको सिंहदरबारमा उनका नाति पनाति त बस्दैनन्। अरूकै रजगज छ। विदेशी कम्पनीले सिर्जना गरेको सम्पत्ति देशभित्रै रहनेमात्र होइन उच्चस्तरको जनशक्ति विकासमा पनि मद्दत मिल्छ। पाँच वर्षअघि तान्जानियाको आरुसा सहरमा स्थानीय कोकाकोला कारखानामा महाप्रबन्धकका रूपमा कार्यरत नेपाली भेटिएका थिए। दुई वर्षअघि उज्बेकिस्तानको तासकन्त सहरमा जर्मन प्राविधिक नियोगमा उच्च तहमा कार्यरत अर्का नेपाली भेटिएका थिए। युगान्डाको कम्पालाको होटललका मेनेजर नेपाली थिए। नेपालमा रहेका केही विदेशी कम्पनी तथा संस्थाबाटै माथि बढ्दै विदेशमा ठुलो पद सह्माल्न पुगेका नेपालीको संख्या सानै छ। तर हामीले विदेशी कम्पनीप्रति साँच्चिकै सकारात्मक व्यवहार देखाउने हो भने उच्चस्तरको दक्षता भएको जनशक्ति विकासमा पनि ठुलै सहयोग पुग्छ।
Source: Nagarik News
