?????? ????????? ???????? ????? ?????? ??? ???????
Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848
 

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

 
Nepal Korea News.com
HINDI MOVIES
Best Article of The Month
समृद्ध नेपालको कल्पना गर्दा हामी नेपाली
यम श्रेष्ठ
Condolence-Bhim-Bhahadur-Tamang
Best Personality of the Month
नेपाली माया बोकेको सर्पोट नेपाल
ऐश्वर्य श्रेष्ठ

 
मनोरञ्जन साइट

नेपाली टाईप
साइबर संसार
फुर्सद डटकम
मुर्चुङ्गा डट कम
नेपाली सङ्गस् डट कम
गोर्खाली डट कम
म्युजिक नेपाल डट कम
डामाडोल
फिल्म नेपाल
फलानो डटकम
ठीक ठाक डट् कम
दिपक बिष्ट
परिचय डट् कम 
कोरियन ड्रामा तथा मुभिहरू
कोरियन मुभी तथा ड्रामा
घटनाबिचार डट कम

समाचार अनलाइन

ई नेप्लीज डटकम
नेपाल रुमेनिया
नयाँ पत्रिका
नागरिक न्युज
नेपालन्यूज
इ कान्तिपुर
नेपालजापान
अनलाइनखबर
समुद्रपारि
प्रवासीनेपाली
हाम्रो समाचार
यूरो नेपाल
फ्रान्स नेपाल
नेपाल समाचार
काठमाण्डु न्यूज
फी नेपाल 
डीसी नेपाल 
एच.के. नेपाल
नेपाली पोष्ट
हिमाल खबर
नेपालदुबइ
साप्‍ताहिक टेलिग्राफ
नेपाल ब्रिटेन
नेपाल कतार
नेपाली न्‍युज USA
इ नेपाली अनलाइन
नेपाल डट HK
वी लभ नेपाल
नेपाल मलाया खबर
वीक्‍ली नेपाल
गोर्खा अनलाईन
हाम्रो समाज
तनहुं अनलाइन
एबीसी समाचार 
AusNepalNews 
नमस्ते युरोप डट कम 
नेपाली बहराइन
नेपाल अरब डट कम 
ब्रसेल नेपाल
मझेरी डट कम

नयां संविधान बन्ने कुरा अनिश्चित छ
   संविधानबिद डा. दिनेश त्रिपाठी
 
विगत लामो समयदेखि नेपालको संबैधानिक कानूनको वकालत गर्दै आइरहनु भएका संविधानविद डा. दिनेश त्रिपाठी संविधान सभाका विभिन्न निकायमा रहेर नयाँ संविधान निर्माण प्रकृयामा समेत काम गरिरहनु भएको छ । लोकतान्त्रिक संविधानका लागि स्वदेश र विदेशमा समेत वकालत गर्दै आइरहनु भएका डा. त्रिपाठी लोकतान्त्रिक संविधान बन्नु पर्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । कानूनी क्षेत्रमा झण्डै २० वर्ष व्यतित गरिसक्नु भएका डा त्रिपाठी साउथ एशियन्स फोर ह्यूमन राइटसको पनि कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ । संसदको विभिन्न निकायहरुलाई संविधानका बारेमा परामर्श दिंदै आइरहनु भएका डा त्रिपाठीसंग लोकप्रवाह साप्ताहिकले गरेको सममायिक सम्वादको महत्वपूर्ण अंशः

नेपालमा संबैधानिक कानूनको अवस्था कस्तो छ ? हाल नेपालमा अन्तरीम संविधान मात्र छ र त्योपनि गतिरोधको शिकार भएको छ । अन्तरीम संविधानमा रहेर नयाँ संविधान बन्ने कुरा अनिश्चित छ । अन्तरीम संविधानले २ वर्षको कार्यकाल दिएको भए पनि नयाँ संविधानको काम थपिएको एक वर्ष तीन महिनामा पनि केही हुन सकेको छैन । संविधान सभाले हालसम्म कुनै पनि परिणाम दिन सकेको छैन । जनता नयाँ संविधान जारी हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । मुलुकमा दिनप्रतिदिन संबैधानिक जटिलता बढेको छ । अन्तरीम संविधान अनन्तकालसम्म कायम राख्न सकिंदैन । जनताको म्यानडेट सकिएकाले मुलुकमा गम्भीर संबैधानिक संकट आउने देखिएको छ । नयाँ संविधान निर्माणको खाका आगामी १४ गते ल्याउने दाबी दलहरका नेताले भने पनि कसरी समय बढाउने भन्ने आधार छैन । यी सबै कुराहरुलाई विश्लेषण गर्दा हाल नेपालको संबेधानिक अवस्था जटिल अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ । 
तपाईको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने अन्तरीम संविधान फेल भइसक्यो, होइन त ? 
अन्तरीम संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार हाम्रा नेताहरु चल्नै सकेनन् । संविधान भन्दा पनि राजनेताहरु(एक्टर) फेल भएका हुन् जस्तो मलाई लाग्छ । यद्यपि अन्तरीम संविधान समुहिक दस्तावेज हो । राजनीतिक दलहरुको दायित्व भनेको त्यो संविधान वा दस्तावेजलाई कार्यान्वयन जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । तर उनीहरुले अन्तरीम संविधानले तोकेको काम पूरा गरेनन् । काम नगरेपछि असफल त हुने भइहाल्यो नि । यस आधारमा भन्नुपर्दा मुलुक सामुहिक असफलतातिर गइरहेको छ । अब संविधानको म्याद थप्ने कुरा संबैधानिक हुन सक्दैन । तर राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व आफ्नै असक्षमताबाट आफैं लाभान्वित भइरहेका छन् । अर्थात् संविधान नबनाई सभासदहरुले मुलुकबाट फाइदा लिइरहेका छन् ।

तर संविधान त कानूनविद वा कानूनका विशेषज्ञहरुले बनाउने होइन र ? 
संविधान निर्माणमा राजनीतिक र प्राविधिक आयामहरु हुन्छन् । प्रविधिक रुपमा मात्र राम्रो भएर हुँदैन । जन अपेक्षा अनुसारको संविधान राजनीतिक प्रकृयाबाट पूरा हुन्छ  र जनचाहना राजनीतिबाट मात्र मुखरित हुन्छ ।  त्यसलाई विधिसम्बत र कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरु अनुसार विभिन्न धाराहरुमा समाजस्यता मिलाउने काम कानून विशेषज्ञहरुले गर्दछन् । कानूनका धाराहरुलाई तार्किक र सुसंगठित गर्ने काम पनि विशेषज्ञबाटै हुन्छ र एक धारा अर्कोसंग बाजिने खालको हुनु हुँदैन । तर नेपालमा ती दुबै काम हुन सकिरहेका छैनन् र संविधान बन्ने काम राजनीतिक प्रकृयामा अल्झिरहेका छन् । यदि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वको चाहना संविधान बनाउने भए आधारभूत सिद्धान्तहरुमा सहमति हुनुपथ्र्यो र कानूनको ड्राफ्टको जिम्मेवारी विशेषज्ञलाई दिनुपथ्र्यो । शायद त्यसैले होला नेपालमा संविधान बनाउने कुरा कुहिरोका काग जस्तो भएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरणलाई लियौं । त्यसमा हामीले के पाउँदछौं भने ३४ सिद्धान्तहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरियो र संबैधानिक अदालत निर्माण गरियो । त्यसले बनाएको संविधानको ड्राफ्ट ३४ सिद्धान्तसंग बाजियो । बाजिएका कुरा जति खारेज गरियो । तर नेपालमा संविधान बनाउने कुरा सबै राजनीतिज्ञलाई छाडिएको छ ।

तपाईको भनाईको तात्पर्य संबैधानिक अदालत बनाउनु पर्छ भन्ने हो ?त्यो प्रकृया ढिलो भइसक्यो । प्रकृया शुरु गर्नुभन्दा पहिला सिद्धान्तहरु तय गर्नु पथ्र्यो र त्यसको सुपरिवेक्षण अदालतले गर्नुपथ्र्यो । विशेषज्ञता र प्राविधिक पक्षमा सन्तुलन कायम गर्न सक्नु पथ्र्यो । तर त्यो काम गर्न हामीले सकेनौं । कानून निर्माणको सवालमा सबै कुरा भोटले तय गर्न सक्दैन । तर नेपालमा कानूनका सिद्धान्तहरुमा संघन परामर्श पनि भएको छैन । संविधान बनाउने हो भने कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरुको पालना गर्नै पर्छ । यस्ता तमाम कुराहरुमा संघन परामर्श नहुनु भनेको नै नयाँ संविधान बन्ने कुरा अनिश्चित छ भन्नु हो ।

त्यसो भए नेपालमा नयाँ संविधान बन्नै सक्दैन त ?यही अवस्थामा नयाँ संविधान बन्नै सक्दैन भन्नु भन्दा बन्ने दिशामा अगाडि बढ्दै छ भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ । संविधान नबन्नु भनेको मुलुकका लागि गम्भीर खतराको संकेत हो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मुलुक नै असफल राष्ट्र बने खतरामा धकेलिएको छ । 
नयाँ संविधान नबने अब के हुन्छ ? 
संविधन सभाबाटै नयाँ संविधान बन्नु पर्छ । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनेन भने राष्ट्रको ठूलो सम्पति खेर जान्छ । शान्ति प्रकृयाको मूलभूत काम नै ओझेलमा पर्छ । त्यो हुनु हुँदैन । नयाँ संविधान बन्न नसकेका अब के हुन्छ भनेर नयाँ र गम्भीर बहस हामीले थाल्नु पर्छ । मुलुकले शान्ति र संविधानका नाममा ठूलो क्षति व्यहोरिसकेको छ । मुलुकको लगानीलाई खेर जान नदिन पनि सभासदहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ र संविधान सभालाई परिणाममुखी बनाउनु पर्छ । मेरो भनाईको तात्पर्य यदि नयाँ संविधान ल्याउन नसके पनि अन्तरीम संविधान संशोधन गर्न सभसदहरु तयार हुनुपर्छ । अन्तरीम संविधानबाट नै नयाँ संविधानको परिकल्पना भएको हुनाले सोही मुताविक काम हुनुपर्छ । तर अन्तरीम संविधानमा नयाँ संविधान नबने के हुन्छ ? त्यो व्यवस्था अन्तरीम संविधानमा छैन। त्यसैले यही अवस्था मुलुकमा लम्बियो भने गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ र संबैधानिक संकट आउँछ । यदि दलहरुको नेतृत्व संविधान बनाउन साँच्चै चाहन्छन् भने संबैधानिक आयोग बनाउनु पर्छ र त्यो आयोग समावेशी हुनुपर्छ । त्यसमा विशेषज्ञहरुलाई पनि समेट्नु पर्छ । होइन भने अब ताजा चुनाबमा जानुपर्छ । तर यसरी शान्ति र संविधानको पूर्ण प्रकृया नै बाधित हुनुहुँदैन ।  आयोग बन्यो भने त्यसले नयाँ संविधानको ड्राफ्ट बनाउँछ र त्यसलाई संविधानसभाले अनुमोदन गर्छ । तर हालकै अवस्थाबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउने धृष्टता गरियो भने १० वर्ष समयथपे पनि नयाँ संविधान बन्दैन र हाम्रो संविधान सभाको संरचनाले पनि लोकतान्त्रिक संविधान बन्दैन । संविधानसभाका नेताहरु नै फेलियर भइसके ।

०४७ सालको संविधान ब्यूतिने सम्भावना कतिसम्म देख्नुहुन्छ ? अब त्यो सम्भावनाछैन । मुलुक फर्किन सक्दैन । नयाँ संम्भावना दलहरुकोनेतृत्वले खोज्नु पर्छ । 
नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?  
कानूनी राज्य भन्ने अवस्था नै यतिबेलाको नेपालको छैन । कानूनी राज्यका सबै संरचनाहरु ध्वस्त छन् । संविधानका प्र्राब्धानहरु कृयाशील हुन सकेका छैनन् । नेपाली नागरिकहरु कोही पनि सुरक्षित छैनन् । कानून तोड्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको अवस्था छैन । दण्डहीनता चरम स्थितिमा पुगेको छ । मानव अधिकारको उलंघनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै नेपालले बेइज्जति कमाएको छ। न्यायलयले दिएको आदेशहरु पालना भएका छैनन् । मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । नेपालमा राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधीको राजनीतिकरण भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुबाट नै कानूनी राज्यको उलंघन भएको अवस्था छ र एकथरी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई कानूनभन्दा आफूमाथि भएको अनुभूति छ । साराराज्यको शक्ति लाग्दा पनि अपराधीलाई पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन। पत्रकारहरु मात्र होइन कुनै पनि व्यवसायीहरु सुरक्षित छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताले कानूनलाई सम्मान गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गरी मानव अधिकारलाई बढावा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन । मुलुकको समग्र अवस्थालाई हेर्दा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था दयनीय भएको तस्वीर हाम्रा सामु आउँछ ।

नागरिक समाज पनि मुकदर्शक भएर मुलुकको जर्जर अवस्थालाई हेरिरहेको छ नि त होइन ? केही हदसम्म यो कुरा सत्य हो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नागरिक समाज सुसुप्त छ र परिपक्वता हासिल गर्ने अवस्थामा छ । स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलन उदयमान अवस्थामा छ । यसलेपरिपक्व हुन अलि समय लिन्छ । ढिलै भए पनि नागरिक समाजले मुलुकलाई फलदायी बाटोमा लैजान्छ ।
अब अन्तिममा, मुलुकमा अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने र त्यसले नयाँ संविधान बनाउने कतिसम्म सम्भावना देख्नुहुन्छ ? राजनीतिलाई शान्ति प्रकृया र नयाँ संविधानमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । धेरै दलहरु मिल्दैमा राष्ट्रिय सहमितको सरकार मान्न सकिंदैन । सहमतिको सरकारको निर्माणसंगै संविधानको अन्तर वस्तुको प्याकेज त्यसमा हुनुपर्छ । त्यसमा संविधानको ढाँचा, अन्तरवस्तु, संघीयताको सवरुप र संरचना, शासकीय स्वरुप र शान्ति प्रकृयासंग सम्बन्धित मुद्दाहरु सो प्याकेजमा हुनुपर्छ । बेपत्ता नागरिकको खोजीकालागि आयोग बन्नुपर्छ । त्यस्तै शान्ति आयोग बन्नुपर्छ र सत्यनिरुपण आयोग पनि बन्नुपर्छ । यी सबै कुराहरु अन्तरीम संविधानले परिकल्पना गरेका प्राब्धानहरु हुन् । यी सबै कुराहरुलाई उपेक्षा गरेर नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्दैन र शान्ति र संविधानले पनि पूर्णता पाउँन सक्दैन । सरकारको मात्र होइन मुलुकका सबै जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई संबोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्छ सत्ता बाँडफाँडका लागि मात्र गरिएको सहमति राष्ट्रिय हुन सक्दैन र त्यसले मुलुकका कुनै पनि समस्याहरुको हल गर्न सक्दैन ।
Share this news on Facebook
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
[रोमनबाट नेपाली युनिकोडमा लेख्नेभए यहाँ जानुहोस् ]
नाम
ठेगाना:
इमेल:
प्रतिक्रिया
 
प्रतिक्रियाहरु ( 0 )
सम्बन्धित थप हेडलाइन
आवरण कथारमहँगीको मार : गुजारा नै मुस्किल
राजधानी मोदीमय, बस्ती नदीमय
कोरियामा नेपाली कामदारको भूमिका तथा नेपाल सरकारको चासो
पेलाइमा स्कुटर
मणिचोर कृष्ण र दिलशोभा
यौन दुराचारी प्रमाणित भएन भने ?
को हुन् डाक्टर केसी ?
समानुपातिक सभासदलाई पशुजस्तै बनाइयो
कलाकार धनी हुनलाई देश धनी हुनुपर्छ
नेपाल मेरो दोश्रो जन्मभूमि हो । स्वर्ग अन्त कतै छ भने त्यो नेपालमा छ
सीप र ज्ञान भित्र्याउने पहल गर्छु
म एनआरएन हाँक्न सक्षम छु
महिलाको हितका लागि महिला नै अग्रसर हुनुपर्छ
म आफुलाई एक औसद एन आर एन भन्न चाहन्छु
सेतो पहिरनको दाग सबैले देख्छन्
म हिम्मत हार्ने व्यक्तिमा पर्दिनँ
गरीब र घरबार बिग्रिएका कोरियनले मात्र गरिब देशका केटी बिहे गर्छन्
त्यो सबै हल्ला मात्र हो
नेपालका दलहरु हिमाली यति हुन्
प्रचण्ड र बाबुरामलाई जनसेनाबाट खतरा छ
-
काठमाडौं( सात वर्षअघि दोस्रो जनआन्दोलन ताका ओखलढुंगा, थाक्लेबाट काठमाडौं झरेका हुन्, श्याम दाहाल। त्यसबेला विद्यार्थी थिए, जनआन्दोलनमा होमिने जुझारुमध्ये एक। पढाइ र अवसरको खोजीमा काठमाडौं झरेका उनी आफ्ना दाजुकै डेरामा बसे। प्रहरीमा सिपाही जागिरे दाजुको कमाइबाट काठमाडौंमा जिन्दगी मज्जाले चलेको दाहाल सम्झन्छन्। अहिले भने दुवै जना दुईदुई ठाउँमा जागिर खाँदा पनि महँगी छिचोल्न सकस परेको उनको अनुभव छ।
 
Nepal Korea News.com
Air Ticket Available for Nepal-Korea
विचार
- कमलप्रसाद अर्याल
कानुनी राज्य ,न्यायको संरक्षण,शान्ति ,संबिधान,विकास ,खै के के हो निकै कुरा सुन्ने गरिन्छ।अनेक तर्क बितर्क निस्कन्छन् तर्क गर्न पनि यिनै सिपालु ,यिनले जे गरे पनि न्याय जनताले गरे अराजक यिनै राजनीति कर्मीका नग्न नृत्य रुचि मानेर हेर्ने जमात पनि होला रमाइलो नै मानेर होला यस्ता घिनलाग्दा खबर सुन्नु परेको कानमा ठेडी , आँखामा पट्टी र चेतनामा बिर्को लगाएर सचेत नागरिक कसरी मौन बस्न सक्छ र रु खै कहाँ गयो त्यो बौद्दिक कित्ता रु सक्छौ है बस्न धन्न कसरी सकेको चेतनामा ताला मार्न , त्यसैले न्यायिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
लेख
-
करिब २ हजार मिटर अग्लो हाउडीको लेख दैलेख जिल्लाको उत्तर सीमा र कालिकोट जिल्लाको दक्षिण सीमामा पर्दछ। कालिकोटबाट सुर्खेत झर्न यही लेक काटेर दैलेख हुँदै अर्को रानीमत्ताको लेक काट्दै दक्षिण झरेपछि सुर्खेत आइपुग्छ। सुर्खेत(जुम्ला सडक बन्नुपूर्व कालिकोट र जुम्लाका मानिसहरुले यही हाउडीको लेक काटेर ओहरदोहर गर्नुपथ्र्यो। यो बाटोबाट हुलाकी पनि हिँड्ने भएकाले यो बाटो चालुको बाटो थियो। बाटो चालुको भएकाले होला लेक काटेर अलिकति तल झरेपछि बटुवाहरुको लागि खान र विश्राम गर्नको लागि कालिकोटका एक गरिव व्यक्तिले सानो छाप्रो बनाएर होटेल व्यवसाय चलाइरहेका थिए। यो हाउडीको लेक जम्माजम्मी चारपटक ओहरदोहर गरेको छु मैले। यो चार पटकको ओहरदोहरमध्ये एक पटकको यात्रा अविस्मरणीय रह्यो।
नेपालमा गत मंसीर ४ गते दोस्रो चरणको संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । बैद्य माओवादीले गरेको बिभिन्न अवरोधहरुका वावजुद पनि नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर छाड्यो । तर बैद्य पक्षले निर्वाचन बिथोल्न बिभिन्न ठाउँहरुमा बम पड्काए बिभिन्न ठाउँहरुमा बिभिन्न अवरोधहरु खडा गरे । त्यस्तै अवरोधहरु गर्ने क्रममा एकजना ७ बर्षीय निर्दोष बालिक समीर खड्गी भने बच्च सकेन । काठमाण्डौ भोटेबहालका उनी मतदान केन्द्र सँगै माओवादीले राखेको
 
 
सर्वाधिकार नेपालकोरिया न्यूज डटकममा सुरक्षित छ । नेपालकोरिया न्यूज डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ । स्रोत उल्लेख बिना सामाग्रीहरु साभार नगर्न अनुरोध छ ।
सोधपुछ, समाचार, तस्वीर र जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्
nepalkoreanews.com@gmail.com or purunepal@gmail.com
यो पेज मार्च २००७ देखि निम्नअनुसार हेरिएको छ ।
Powered by: NepalKoreaNetwork