?????? ????????? ???????? ????? ?????? ??? ???????
Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848
 

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

 
Nepal Korea News.com
HINDI MOVIES
Best Article of The Month
समृद्ध नेपालको कल्पना गर्दा हामी नेपाली
यम श्रेष्ठ
Condolence-Bhim-Bhahadur-Tamang
Best Personality of the Month
नेपाली माया बोकेको सर्पोट नेपाल
ऐश्वर्य श्रेष्ठ

 
मनोरञ्जन साइट

नेपाली टाईप
साइबर संसार
फुर्सद डटकम
मुर्चुङ्गा डट कम
नेपाली सङ्गस् डट कम
गोर्खाली डट कम
म्युजिक नेपाल डट कम
डामाडोल
फिल्म नेपाल
फलानो डटकम
ठीक ठाक डट् कम
दिपक बिष्ट
परिचय डट् कम 
कोरियन ड्रामा तथा मुभिहरू
कोरियन मुभी तथा ड्रामा
घटनाबिचार डट कम

समाचार अनलाइन

ई नेप्लीज डटकम
नेपाल रुमेनिया
नयाँ पत्रिका
नागरिक न्युज
नेपालन्यूज
इ कान्तिपुर
नेपालजापान
अनलाइनखबर
समुद्रपारि
प्रवासीनेपाली
हाम्रो समाचार
यूरो नेपाल
फ्रान्स नेपाल
नेपाल समाचार
काठमाण्डु न्यूज
फी नेपाल 
डीसी नेपाल 
एच.के. नेपाल
नेपाली पोष्ट
हिमाल खबर
नेपालदुबइ
साप्‍ताहिक टेलिग्राफ
नेपाल ब्रिटेन
नेपाल कतार
नेपाली न्‍युज USA
इ नेपाली अनलाइन
नेपाल डट HK
वी लभ नेपाल
नेपाल मलाया खबर
वीक्‍ली नेपाल
गोर्खा अनलाईन
हाम्रो समाज
तनहुं अनलाइन
एबीसी समाचार 
AusNepalNews 
नमस्ते युरोप डट कम 
नेपाली बहराइन
नेपाल अरब डट कम 
ब्रसेल नेपाल
मझेरी डट कम

पहिचान विरूद्ध केही भ्रम
   सुरेश मानन्धर
 

नेपालको प्रस्तावित संघीय प्रणाली पहिचानको आधारमा खडा गर्ने कि सामथ्र्यको आधारमा भन्ने बहस चलिरहेकै बेला अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा उदाहरणयोग्य घटना घटित भएको छ । तेलखानीका लागि अफ्रिकाकै धनी मुलुक नाइजेरिया अहिले तेलको सुविधामा गरिएको कटौती विरुद्ध आन्दोलित छ । तेलका धनी नाइजेरियाले आफ्ना जनतालाई तेलको मूल्यमा भारी छुटको सुविधा दिँदै आएको थियो, जो हाल आएर काटियो । आफूसँग प्रशस्त तेल भइकन पनि नागरिकलाई त्यसको सुविधा दिन नसक्नुको एउटैमात्र कारण रहेछ, तेल प्रशोधन गर्ने कारखाना नहुनु । जसले गर्दा आफूसँग भएको तेल बाहिरी मुलुकमा प्रशोधन गरेरमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता नाइजेरियालाई छ । वास्तवमा स्रोतसाधन हुँदैमा मात्र कुनै पनि मुलुकको सामथ्र्य बढ्ने होइन रहेछ भन्ने कुरा नाइजेरियाको यो दुर्दशाले देखाउँछ ।
नेपालमा हाल चलिरहेको संघीयताको बहसलाई केवल सामथ्र्यको आँखाले मात्र हेर्न रुचाउने विज्ञका लागि यो घटना विश्लेषणयोग्य नजिर हुनसक्छ । यसै सन्दर्भमा पहिचानको आधारमा संघीय प्रणाली लागू गरिनुपर्छ भन्ने विचारका विरुद्ध भ्रमपूर्ण रूपमा उठाइएका केही प्रसंग चिर्न आवश्यक ठान्छु । वास्तवमा पहिचानमा आधारित संघीय व्यवस्थाले सामथ्र्यलाई कहीं पनि निषेध गरेको छैन । तर सामथ्र्यमा आधारित संघीय व्यवस्थाले पहिचानलाई कतिको ठाउँ दिन्छ, भन्न सकिन्न । संघीय प्रणालीमा पहिचानको मुद्दा उठाएकै मुलुकको सामथ्र्य बढाउनलाई हो । एकात्मक प्रणालीमा नेपालको बहुजातीय समाजको पहिचान खुलाउनु सम्भव थिएन । त्यसैले संघीय प्रणालीको माग भएको हो । तर हाम्रा केही विकासवादी विद्वान अहिले आएर सामथ्र्यका आधारमा संघीय प्रणाली लागू गरिए देशले दु्रतगतिले विकास गर्ने तर्क सारिरहेका छन् । विकासको लागिमात्रै संघीय व्यवस्था चाहिएको हो भने उहाँहरूले आजभन्दा धेरै अघि यसको सिफारिस कहाँ, कुन ठाउँमा गर्नुभएको छ ?

यतिबेला सामथ्र्यका लागि संघीयता चाहिन्छ भनी वकालत गर्ने विद्वानले पहिचानको लागि संघीयता भन्ने आवाज उठ्नु अघि कहिल्यै संघीयताको पक्षमा बोल्नुभएको, लेख्नुभएको थियो ? एकात्मक व्यवस्थामा मुलुकको प्रतिदिन दुर्दशा भइरहँदा पनि किन उहाँहरूले अब देशलाई संघीयतामा लानुपर्छ भन्ने विचार सम्प्रेषण गर्नुभएन ? संघीयताका पक्षमा पहिले कहिल्यै नबोलेका विद्वान पनि अहिले आएर सामथ्र्यका लागि संघीयता चाहिन्छ भनी वकालत गर्न आउनु भनेकै पहिचानको मुद्दालाई ओझेलमा पार्नलाई हो । नेपालमा संघीयताको माग भएकै पहिचानलाई सम्बोधन गर्न हो । त्यसैलाई छोडेर संघीय व्यवस्था लागू गरिन्छ भने त्यो सोह्रैआना विफल हुनेछ ।

पहिचान भनेको जाति र जातीयता होइन । यो कतै भाषाको रूपमा प्रकट हुन्छ त कतै क्षेत्रीय रूपमा । मधेस अथवा कर्णालीको पहिचान जातीय वा भाषिक दुवै होइन । यो क्षेत्रीय हो । धेरै लेखहरूमा पढ्न पाइन्छ, पहिचानकै मुद्दाका कारण मुलुक टुक्रिएका विश्वका उदाहरणहरू । जस्तो पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिएको, युगोस्लाभियाबाट सात मुलुक टुक्रिएको, श्रीलंकाबाट झन्डै तमिल इलम टुक्रिएको आदि-आदि । यी उदाहरणलाई पनि वास्तवमा भ्रम पार्ने कोणबाट व्याख्या गरिएका छन् । यी नै उदाहरणलाई एकछिन अर्को पाटोबाट हेरौं । पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली भाषीहरूको पहिचानलाई स्वीकार गरी उनीहरूमाथि उर्दू भाषा नलादेको भए के बंगलादेश टुक्रिन्थ्यो ? श्रीलंकाका सिंहलीहरूले तमिल भाषाको पहिचानलाई कदर गरी सिंहला नलादेको भए के ३० वर्षसम्म तमिलहरूको हिंसात्मक आन्दोलन चर्किन्थ्यो ? यी विभाजनहरू वास्तवमा पहिचानका कारणले भएका होइनन्, बरु पहिचानलाई अस्वीकार गरेका कारण हुनपुगेका हुन् ।

नेपालमा पनि पहिचानलाई स्वीकार गर्दा ठूलो खतरा आइपर्छ भन्ने तर्क भ्रमपूर्ण छ । बरु अस्वीकार गर्दा भने ठूलो खतरा आइपर्न सक्छ । संसारमा कहीं पनि मागेको अधिकार प्रदान गरेकाले खतरा पैदा भएको छैन, बरु अधिकार नदिएको कारणले ठूलठूला खतरा जन्मेका उदाहरण प्रशस्त छन् । अर्कोर् भ्रम, पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गरिए त्यो प्रदेशमा बस्ने अरू जाति दोस्रो दर्जाका नागरिक हुनेछन् । तर यस्तो तर्क राख्ने विद्वानले अरू जाति कसरी दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन्छन्, त्यो भने खुलाएका छैनन् । कुनै पनि प्रदेशमा बस्ने अरू जातिलाई उक्त प्रदेशभित्र बस्न नदिने भनिएको छ कि ? त्यहाँ उसले रोजगारी गर्न पाइँदैन भनिएको छ कि ? घरजग्गा किन-बेच गर्न पाइँदैन भनिएको छ कि ? व्यापार व्यवसाय गर्न दिइँदैन भनिएको छ कि ? आफ्नै भाषामा लेखपढ गर्न दिइँदैन भनिएको छ कि ? बिहेवारी गर्न पाइँदैन भनिएको छ कि ? यस्ता कुनै पनि काम गर्न दिइँदैन भनिएको छैन भने ऊ कसरी दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन पुग्छ ?

जहाँसम्म राजनीतिक अग्राधिकारको कुरा छ, सम्बद्ध प्रदेशमा अरू जातिका मानिसले मुख्यमन्त्री एउटाबाहेक अरू जम्मै अधिकार भोग गर्न पाइनेछ । हाल प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाअनुसार उसले दुई कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्न पाउने छैन । यदि कसैलाई यही दुई कार्यकालभित्र नै मुख्यमन्त्री बन्नुछ भने उसले आफ्नै जातिको अर्को प्रदेशमा गएर राजनीति गर्नु पर्नेछ । यदि ऊ केही गर्नसक्ने काबिल उम्मेदवार हो भने अर्को प्रदेशमा पनि उसले चुनाव जित्न सक्छ । यो दुई कार्यकाल भनेको पनि कुनै जातिलाई दिइएको अग्राधिकार होइन, समानीकरणको लागि प्रदान गरिएको सकारात्मक विभेदमात्रै हो । यदि राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवा मान्ने हो भने आफ्नै जातिको थलोेमा गएर काम गर्न कुनै पनि नेता हिचकिचाउनु पर्दैन ।

अर्को ठूलो भ्रम, पहिचानमा आधारित प्रदेश बनाए जातिहरूबीच वैमनस्यता बढ्नेछ । तर कसरी वैमनस्यता बढ्छ भनिँदैन । उदाहरणका लागि नेवाः प्रदेशकै कुरा गरौं । नेवाः प्रदेशमा नेवार जनसंख्या ४७ प्रतिशत रहेको छ । यहाँभित्र क्षत्री १९ प्रतिशत, बाहुन १७ प्रतिशत, तामाङ ८ प्रतिशत, मगर ३ प्रतिशत, गुरुङ २ प्रतिशत, शेर्पा २ प्रतिशत र राई २ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने नेवाः प्रदेश यी जातिहरू मिली बनेको बहुजातीय प्रदेश भयो । नेवाः प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा नेवार भाषा हुन्छ साथै यी जातिका भाषाहरू पनि यहाँ प्रयोग गर्न पाइन्छ । यी जातिका बालबालिकाले नेवाः प्रदेशभित्र पनि आफ्नो मातृभाषाका पढ्न पाइनेछ । नेवाः प्रदेशभित्रको कुनै नगर वा गाउँ वा वडामा यी जातिको बसोबास सघन रूपमा रहेको छ भने त्यहाँ उनीहरूले त्यही स्तरको स्वशासन उपभोग गर्न पाइनेछ । ठीक यही प्रावधान अरू प्रदेशहरूमा पनि लागू हुन्छ । के यो व्यवस्थाले जातीय वैमनस्यता बढाउँछ ? यसले त वैमनस्यता होइन, सद्भावमात्रै बढाउँछ ।

अन्त्यमा एउटा सानो भ्रम, पहिचानमा आधारित संघीय व्यवस्थाले सबै जातिको पहिचानलाई स्वीकार्‍यो, सबैभन्दा बढी संख्यामा रहेको क्षत्री र बाहुन जातिको पहिचानलाई स्वीकारेन । यसलाई सानो भ्रम किन भनिएको भने बाहुन र क्षत्री जातिको पहिचानलाई अरू जातिले होइन, स्वयम् बाहुन र क्षत्रीले नै स्वीकार नगरेको हो । बाहुन र क्षत्रीको पहिचानलाई उनीहरू आफ्नो होइन, सम्पूर्ण नेपालको पहिचान ठान्छन् । यसले बाहुन-क्षत्रीको पहिचानमात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीकै पहिचानलाई खलल पुर्‍याएको थियो । अहिले अरू जातिहरूले आआफ्नो पहिचानको कुरा उठाएझैं बाहुन-क्षेत्री जातिले पनि आफ्नो जातीय पहिचानको कुरा उठाएका छन् । यसलाई सबै जाति र पहिचानका पक्षधरले दिलदेखि स्वागत गर्नुपर्छ । आफ्नो पहिचानको कुरा इमानदारीपूर्वक उठाउनुको अर्थ अरूको पहिचानलाई पनि इमानदारीपूर्वक स्वीकार्नु हो । अतः आफ्नो पहिचानको प्रदेश निर्माण गर्नेहरूले अब बाहुन र क्षत्रीका लागि पनि प्रदेशको खोजी गरिदिनुपर्छ । पहिचान हुन्न भन्नेहरूलाई यो अर्को जवाफ हुनेछ ।

इकान्तिपुर

Share this news on Facebook
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
[रोमनबाट नेपाली युनिकोडमा लेख्नेभए यहाँ जानुहोस् ]
नाम
ठेगाना:
इमेल:
प्रतिक्रिया
 
प्रतिक्रियाहरु ( 0 )
सम्बन्धित थप हेडलाइन
उनी धर्धरी रोएपछि थाहा पाएँ बिपी मरेछन्
विकासको साँचो सकारात्मक चिन्तन
सफल हैन असलको आवश्यकता छ
कोरियाबाट नेपालले सिक्नु पर्ने नयाँ नेपालको तस्बीर
कोरियामा तिज
अर्थसचिव हुँदै कांग्रेस बनेका रामेश्वरको रामकहानी
स्काइपी, फेसबुक र ल्यापटप
दक्षिण कोरियाको अघोषित दास प्रथा
कोरियामा रहने नेपाली नागरिकहरुलाई सुबर्ण अबसर
कोरियामा नेपालीका दुःख
देशको चौथो अंग माथी माओवादी निकटको ललकार
भाषाको चिन्तन
देशले खोजेको नयाँ विचार
चितवन सम्पर्क समितिले गर्न सक्ने सिर्जनात्मक चिन्तनहरू
हाम्रो धर्म-भाषा संरक्षण
भाषाले देश प्रेम जागृत गराउछ
समाजसेवा कि भ्रम ?
नक्कली डकुमेन्टले कुटनितीक क्षेत्रमा पार्ने अरस, सरकारी स्तरबाटै समाधानको खाँचो
अध्यारोमा तीर-पत्रकारिताको धर्म वा अधर्म
चुनावले संविधानमा संघियताको विषयलाई मूर्त रुप देला ?
-
काठमाडौं( सात वर्षअघि दोस्रो जनआन्दोलन ताका ओखलढुंगा, थाक्लेबाट काठमाडौं झरेका हुन्, श्याम दाहाल। त्यसबेला विद्यार्थी थिए, जनआन्दोलनमा होमिने जुझारुमध्ये एक। पढाइ र अवसरको खोजीमा काठमाडौं झरेका उनी आफ्ना दाजुकै डेरामा बसे। प्रहरीमा सिपाही जागिरे दाजुको कमाइबाट काठमाडौंमा जिन्दगी मज्जाले चलेको दाहाल सम्झन्छन्। अहिले भने दुवै जना दुईदुई ठाउँमा जागिर खाँदा पनि महँगी छिचोल्न सकस परेको उनको अनुभव छ।
 
Nepal Korea News.com
Air Ticket Available for Nepal-Korea
विचार
- कमलप्रसाद अर्याल
कानुनी राज्य ,न्यायको संरक्षण,शान्ति ,संबिधान,विकास ,खै के के हो निकै कुरा सुन्ने गरिन्छ।अनेक तर्क बितर्क निस्कन्छन् तर्क गर्न पनि यिनै सिपालु ,यिनले जे गरे पनि न्याय जनताले गरे अराजक यिनै राजनीति कर्मीका नग्न नृत्य रुचि मानेर हेर्ने जमात पनि होला रमाइलो नै मानेर होला यस्ता घिनलाग्दा खबर सुन्नु परेको कानमा ठेडी , आँखामा पट्टी र चेतनामा बिर्को लगाएर सचेत नागरिक कसरी मौन बस्न सक्छ र रु खै कहाँ गयो त्यो बौद्दिक कित्ता रु सक्छौ है बस्न धन्न कसरी सकेको चेतनामा ताला मार्न , त्यसैले न्यायिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
लेख
-
करिब २ हजार मिटर अग्लो हाउडीको लेख दैलेख जिल्लाको उत्तर सीमा र कालिकोट जिल्लाको दक्षिण सीमामा पर्दछ। कालिकोटबाट सुर्खेत झर्न यही लेक काटेर दैलेख हुँदै अर्को रानीमत्ताको लेक काट्दै दक्षिण झरेपछि सुर्खेत आइपुग्छ। सुर्खेत(जुम्ला सडक बन्नुपूर्व कालिकोट र जुम्लाका मानिसहरुले यही हाउडीको लेक काटेर ओहरदोहर गर्नुपथ्र्यो। यो बाटोबाट हुलाकी पनि हिँड्ने भएकाले यो बाटो चालुको बाटो थियो। बाटो चालुको भएकाले होला लेक काटेर अलिकति तल झरेपछि बटुवाहरुको लागि खान र विश्राम गर्नको लागि कालिकोटका एक गरिव व्यक्तिले सानो छाप्रो बनाएर होटेल व्यवसाय चलाइरहेका थिए। यो हाउडीको लेक जम्माजम्मी चारपटक ओहरदोहर गरेको छु मैले। यो चार पटकको ओहरदोहरमध्ये एक पटकको यात्रा अविस्मरणीय रह्यो।
नेपालमा गत मंसीर ४ गते दोस्रो चरणको संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । बैद्य माओवादीले गरेको बिभिन्न अवरोधहरुका वावजुद पनि नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर छाड्यो । तर बैद्य पक्षले निर्वाचन बिथोल्न बिभिन्न ठाउँहरुमा बम पड्काए बिभिन्न ठाउँहरुमा बिभिन्न अवरोधहरु खडा गरे । त्यस्तै अवरोधहरु गर्ने क्रममा एकजना ७ बर्षीय निर्दोष बालिक समीर खड्गी भने बच्च सकेन । काठमाण्डौ भोटेबहालका उनी मतदान केन्द्र सँगै माओवादीले राखेको
 
 
सर्वाधिकार नेपालकोरिया न्यूज डटकममा सुरक्षित छ । नेपालकोरिया न्यूज डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ । स्रोत उल्लेख बिना सामाग्रीहरु साभार नगर्न अनुरोध छ ।
सोधपुछ, समाचार, तस्वीर र जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्
nepalkoreanews.com@gmail.com or purunepal@gmail.com
यो पेज मार्च २००७ देखि निम्नअनुसार हेरिएको छ ।
Powered by: NepalKoreaNetwork