?????? ????????? ???????? ????? ?????? ??? ???????
Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848
 

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

 
Nepal Korea News.com
HINDI MOVIES
Best Article of The Month
समृद्ध नेपालको कल्पना गर्दा हामी नेपाली
यम श्रेष्ठ
Condolence-Bhim-Bhahadur-Tamang
Best Personality of the Month
नेपाली माया बोकेको सर्पोट नेपाल
ऐश्वर्य श्रेष्ठ

 
मनोरञ्जन साइट

नेपाली टाईप
साइबर संसार
फुर्सद डटकम
मुर्चुङ्गा डट कम
नेपाली सङ्गस् डट कम
गोर्खाली डट कम
म्युजिक नेपाल डट कम
डामाडोल
फिल्म नेपाल
फलानो डटकम
ठीक ठाक डट् कम
दिपक बिष्ट
परिचय डट् कम 
कोरियन ड्रामा तथा मुभिहरू
कोरियन मुभी तथा ड्रामा
घटनाबिचार डट कम

समाचार अनलाइन

ई नेप्लीज डटकम
नेपाल रुमेनिया
नयाँ पत्रिका
नागरिक न्युज
नेपालन्यूज
इ कान्तिपुर
नेपालजापान
अनलाइनखबर
समुद्रपारि
प्रवासीनेपाली
हाम्रो समाचार
यूरो नेपाल
फ्रान्स नेपाल
नेपाल समाचार
काठमाण्डु न्यूज
फी नेपाल 
डीसी नेपाल 
एच.के. नेपाल
नेपाली पोष्ट
हिमाल खबर
नेपालदुबइ
साप्‍ताहिक टेलिग्राफ
नेपाल ब्रिटेन
नेपाल कतार
नेपाली न्‍युज USA
इ नेपाली अनलाइन
नेपाल डट HK
वी लभ नेपाल
नेपाल मलाया खबर
वीक्‍ली नेपाल
गोर्खा अनलाईन
हाम्रो समाज
तनहुं अनलाइन
एबीसी समाचार 
AusNepalNews 
नमस्ते युरोप डट कम 
नेपाली बहराइन
नेपाल अरब डट कम 
ब्रसेल नेपाल
मझेरी डट कम

को आदिवासी को जनजाति ?
   हिमाल खबरपत्रिकाको बिशेष रिपोर्ट
 

वातावरण र विकासको विषयमा बहस गर्ने उद्देश्यले ६० जनाको साझ्ा इमेलबाट १३ चैत २०६२ मा शुरु भएको याहूग्रुप एनएनएसडी (नेपाल नेटवर्क फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) मा अहिले तीन हजार भन्दा बढीले विचार व्यक्त गर्छन्। एनएनएसडीमा व्यक्तिले के विचार प्रवाह गर्न सक्छ र उसलाई बहस के काम लाग्छ भन्ने आधारमा समूहमा सामेल गराइएको जानकारी सञ्चालकले हिमाल लाई दिएका छन्। एनएनएसडीमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, करिब चार सय सभासद्, नेपाल सरकारका सचिव, योजना आयोगका सदस्य, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ, नागरिक समाजका अगुवा, प्राध्यापक, पत्रकार लगायतले गम्भीर बहस गर्दै आएका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थनीति, विज्ञान, वातावरण, दिगो विकास, इन्धन, सामाजिक सुधार, राज्य पुनर्संरचना जस्ता विषयमा निरन्तर बहस हुँदै आएको एनएनएसडीबाट सामाजिक व्यक्तिगत विज्ञापन, व्यक्तिगत आक्षेप र सद्भावमा खलल पुर्‍याउने विचार प्रवाह गरिँदैन। १ फागुन २०६८ मा केबी रोकाको नामको इमेलबाट लालबन्दी सर्लाहीका भनिएका लोकबहादुर खड्काको लौ न, कसैले भनिदिनुस् म आदिवासी कि जनजाति? भन्ने फेसबुक सामग्रीलाई एनएनएसडीबाट सार्वजनिक गरिदिएपछि बौद्धिक वर्गबीच निकै चर्चा भयो। त्यही विषयमा एनएनएसडीमा व्यक्त विचारहरू भाषिक सम्पादनसहित प्रस्तुत गरेका छौं। -सम्पादक

शेर्पिनी आमा र क्षेत्री बाउको कोखबाट जन्मेर, पल्लो किराँत हुँदै सर्लाहीको लालबन्दीमा बाआमाले चलाएको टहराको होटलमा भात बेच्न सहयोग गर्दै हुर्कें म। रात्रिबसमा पूर्वतिर ओहोरदोहोर गर्दागर्दै इटहरीमा होटल गर्ने बान्तवा राईकी छोरीसँग घरजम गरें। सुने अनुसार मेरा आमातिरका पुर्खा तिब्बततिरबाट सय वर्ष जतिअघि हिमाल काटेर नेपाल भित्रिएका रे! बातिरका भने कर्णाली क्षेत्रबाट ६-७ सय वर्ष पहिले भैंसी चराउँदै पूर्व आएका हुन् रे! मेरो शरीरमा यी दुवैको रगत छ र आफ्ना पुर्खाप्रति गर्व छ। पढाइ र रोजगारीको अवसर खोज्दै काठमाडौं पसेका हामी मेरो एउटा सानो जागिर र बुढीको तरकारी पसलको कमाइबाट दुःखले डेराको जिन्दगी बिताउँदैछौं।

अहिले संविधान बनाउने र राज्य बाँड्ने कुरा पत्रिकामा पढ्दा मनमा आएका केही कुरा सोध्न मन लाग्यो, हामी को हौं? आदिवासी र जनजाति छुट्याउने आधार के-के हुन्? मातृभाषाको आधारमा भन्ने हो भने मेरो मातृभाषा शेर्पा हो। बिहेपछि बान्तवा राई भाषा पनि सिकें। सस्तो अङ्ग्रेजी बोर्डिङमा पढ्ने हाम्रा केटाकेटी घरमा नेपाली बोल्छन्। जीवशास्त्रको आधारमा म शेर्पाकी छोरीको छोरो र राईकी छोरीको बुढो हुँ। म र मेरा बा कसरी आदिवासी होइनौं? खानपिनको आधारमा भन्ने हो भने मेरो घरमा ओसप्पै चल्छ। अनुहारकै आधारमा भन्ने हो भने मेरी आमालाई चिन्ने सबैले मेरो अनुहार आमाको जस्तै भन्छन्। छोरी आमा जस्ती छ र छोरो मेरो शेर्पा मामा जस्तो। गरिबी र दुःखको आधारमा भन्ने हो भने हामी दुई छाक जुटाउन कठोर सङ्घर्ष गरिरहेका छौं। २०६३ मा भएको तराईको हुलदङ्गाताका होटल बन्द गरेर बाआमा भोकभोकै मामाघर पुगेका थिए।

मेरो सालोले नयाँ संविधानमा राज्य पाउने, मेरा मामाका सन्तानले जागिरमा कोटा पाउने, मेरो लालबन्दीको घरधनी जमिनदार झाले सेनामा आरक्षण पाउने र मेरा काठमाडौं बुद्धनगरका घरबेटी सुन व्यापारी तुलाधरका छोराले सरकारी कोटा पाउने अनि म गरिबको बच्चोले थरकै कारण विभेद सहनुपर्ने? बलजफ्ती कागजमा लेख्दैमा हुन्छ? मेरा पुर्खाको योगदान यो माटोका लागि कसैको भन्दा कम छैन। आइएलओको कुन धाराले हामी गरीबलाई शासक हौ भनेको छ? के हो आदिवासी र जनजातिको परिभाषा? के हो छुट्याउने आधार? कसैले व्याख्या गरिदिनुभए आभारी हुने थिएँ।

लोकबहादुर खड्का सर्लाही, हालः काठमाडौं

डा. ऋतुप्रसाद गर्तौला, काठमाडौं: हामी सबै नेपाली हौं न कि जाति, जनजाति वा खस। प्रदेशको निर्णय गर्ने सभासद्हरू जाति, जनजाति, प्रभुत्वहीन र समावेशिताको नाममा निर्वाचित भएर संविधानसभामा पुगेका हुन्। उनीहरू पहिचान र परिचय जस्ता काम नलाग्ने कुरा उठाइरहेका छन् जुन विकासको बाधक मात्र हो। विकासको आधार जात, धर्म, भाषा, भूगोलको भिन्नता हुँदैन। पूर्वको कोशी र सुदूरपश्चिमको महाकालीबीच स्रोत र साधनमा साझेदारी हुने किसिमको संघीयता हुनुपर्छ। नेपालीको शिक्षा, व्यावसायिक क्षमता, अवसर र सहभागिता कसरी बढाउने भन्ने मूल कुरा हो।

डा. युवराज सङ्ग्रौला, काठमाडौं: मेरो घरपरिवारका सदस्यहरू पनि बहुजातीय छन्। भान्जे ज्वाईं नेवार छन् भने बुहारी गुरुङसेनी। दुई भतिजाले तामाङ र शेर्पा कुलबाट बुहारी ल्याएका छन्। मेरो बहुजातीय करिब ५०० वर्षदेखि पाँचथरमा छ। केही गुरुङहरू ठीक त्यही समयदेखि पाँचथरमा छन्। हामीले अब पछाडि फर्केर अरू भन्दा अलग देखाउनु/देखिनु सम्भव छैन।

संघीयता भनेको विकास योजना र नागरिक सुरक्षाका लागि राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण सिवाय केही होइन। शुरुमा नेपालको यो बहसको नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाले गरेका थिए, जुन कालान्तरमा विकासमा केन्द्रित हुन सकेन। संविधानसभामा महिलाहरूले महिलाको मात्र मुद्दा र जनजाति सभासद्हरूले जातीय संघीयताको पक्षमा सरोकार राखे। तर महत्वपूर्ण कुरा राष्ट्र हो। एउटा राष्ट्रको नागरिक हुनुको गर्वानुभूतिले सार्वभौमिकतालाई दरिलो बनाउने हो, जातीयताले हैन। नेपाल जातीय विविधता भएको देश भए पनि जर्मनहरूको जर्मनी र पोलिसहरूको पोल्याण्ड जस्तो नाम सम्भव छैन। किनकि, यो बहुजातीय देश हो।

डा. गणेश गुरुङ, काठमाडौं: हामी प्रगतिशील भने पनि काम कुरो अधोगतिशील छ। हामी वैज्ञानिक भने पनि ढुङ्गे युगको कुरा गर्छौं। हाम्रा महान नेताहरूले विज्ञान र वैज्ञानिक कुरालाई चौतारीमा हाँक्ने गुड्डीको रूपमा प्रयोग गर्छन्। यस्तै प्रतिगामी सोचमा गाउँठाउँका मानिसलाई मूर्ख बनाउन पाउँछन्। दुई चार जना पढेलेखेका विद्वान् भनाउँदाहरू त्यस्तै नेताहरूको चाकडीमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पाउँछन् भने लोकबहादुरजी तपाईंको कथा कसले सुनिदिने?

मणिराज पोखरेल, रसियाः जातीय आधारको संघीयताको क्यान्सर कसले र किन ल्यायो त्यो छुट्याउन नसकिए पनि यो हुनुहुन्न भन्न सक्नुपर्छ। त्यसलाई रोक्न सम्भव छ। गोर्खाबाट आएका शासकले नेपाल एकीकरण गरे, तर गोर्खा नै नाम राखेनन्। अब समयलाई बाइसे र चौबिसे राज्यतिर फर्काउन सम्भव छैन। लोकतन्त्र जपेर नथाक्ने तर लोकलाई दुःख दिने कपटी र कालीदास प्रवृत्तिका मूर्ख नेताहरूलाई इमानदार ज्ञान दिने काम हामी सबैको हो।

रामबाबु नेपाल, नेदरल्याण्डः प्रश्न निकै पेचिलो र घतलाग्दा छन्। अहिले हामी धेरै कुरामा दिग्भ्रमित छौं। यसमा हामी सबै जिम्मेवार छौं। बढी जिम्मेवार चाहिँ नेताहरू हुन्, जसले अल्पकालीन स्वार्थका लागि गलत आश्व्ाासन बाँडिरहेका छन्। अनेकौं विशेषताहरू जोडिएर चल्दै आएको सामाजिक सद्भाव खल्बल्लाउने काम भइरहेको छ। नगरी नहुने कामलाई अनेक स्वार्थ र बहानामा झ्न् झ्न् पर सार्ने काम गरिँदैछ। धेरै पढेलेखेका भनिएका नेताप्रति पनि आशा र विश्वास हराउँदै गएको छ। देशलाई निकास दिन जनता र नागरिक समाजबाट खबरदारी जरुरी छ।

रत्नसंसार श्रेष्ठ, काठमाडौं: १० वटा प्रदेशको प्रस्ताव गर्नु भनेको ९० जातीय समुदायका लागि प्रदेश प्रस्ताव नगरिनु हो। यसले जातीय द्वन्द्व बढाउँछ भन्ने कुरा शेर्पाहरूको विरोधले देखाइसक्यो। प्रस्तावित नेवार प्रदेशमा म विशेष अधिकार पाउनेमा पर्छु। जुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्मका नेवारहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन्छन्। अरू प्रदेश र जातिको हकमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ। अहिलेको युगमा कुनै समूहलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउनु आधारभूत मानवअधिकार विपरीत हो।
अर्को कुरा, नेवाः राज्यमा ५० प्रतिशतभन्दा कम नेवार बस्छन्। यसको मतलब अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने भयो। बाँकी प्रदेशको अवस्थामा पनि यस्तै हुन्छ। मेरो विचारमा तीन वटा नदी (सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र कर्णाली) को आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।

विहारीकृष्ण श्रेष्ठ, काठमाडौं: लोकबहादुरजीको प्रश्नले उत्तर पाउनुपर्छ र यसका लागि राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोग बढी जिम्मेवार छ। आयोगको प्रतिवेदनले हाम्रो सामाजिक बनावट र जनताका भावना नबुझेको देखियो। नेपालका गाउँशहरमा विभिन्न जातजातिका मानिस युगौंदेखि एकअर्काका संस्कृति अँगाल्दै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बसिरहेका छन्। कथित दलितहरूसँग बाहेक सामान्यतया अरू सबै जातिहरूबीच वैवाहिक सम्बन्ध चलेको छ।

अहिले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कृषिमा आश्रित छन्। बेरोजगारी, खाद्यान्न अभाव आदिको समस्या यथावत् छ। दक्ष जनशक्ति विदेशिने क्रम जारी छ। केही वर्षअघि यार्सागुम्बा टिप्न गएका गोर्खाका ७ जनालाई बाहिरिया भन्दै मनाङमा मारिएको घटना ताजै छ। तराईका केही क्षेत्रमा जातीय सफायाका घटनाहरू भएको सुनिँदैछ। जातीय विभाजनले यी घटनाहरूलाई अरू बढाउने छ।

सन् १९८८ देखि शुरु भएको सामुदायिक वनमा नेपालले विश्वमै नाम कमाएको छ। आगामी २०१५ मा मातृ शिशु मृत्युदर र मातृ मृत्युदर न्यून पार्ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई नेपालले त्यसअघि नै छुन सकेको छ। काठमाडौंमा केन्द्रित अधिकारलाई स्थानीय उपभोक्ता समूह र मातृ शिशु कार्यकर्तामा विकेन्द्रीकरण गर्दा यो उपलब्धि हासिल भएको हो। नेपाललाई कस्तो व्यवस्था चाहिन्छ भनेर देखाउन यी दृष्टान्तहरू काफी छन्।

लक्की शेर्पा, काठमाडौं: एक्काइसौं शताब्दीमा आएर पनि केही समुदायका मानिस आदिवासी/जनजातिमा दरिन उत्सुक भएको देख्दा अचम्म लाग्छ। जबकि, प्रतिनिधित्वको कुरामा प्रमुख दलहरूको नेतृत्वमा बाहुनकै बाहुल्य छ। १५ प्रतिशत जातिले प्रशासनको उच्च तहमा ८६ प्रतिशत भन्दा बढी स्थान ओगट्दा ३७ प्रतिशत आदिवासी/जनजाति, दलित र मधेशीहरू खुशी नै छन्। खासमा, अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको शासन व्यवस्था चाहिँ विशुद्ध जातीयतामा आधारित छ, जहाँ राज्यको हरेक तहमा एउटा जातको वर्चस्व छ।

रतन भण्डारीः सिक्किम विलयअघि त्यहाँ पनि जनजातिको मुद्दा उचालिएको थियो। अनि निर्वाचनमार्फत सिक्किम नै भारतमा विलय भयो। पछिल्लो पटक पूर्वोत्तर भारतमा नेपाली समुदायमाझ् बाहुन, क्षेत्री, राई, लिम्बु, शेर्पा, थकाली आदिको रङमा फुटको बीउ रोपिएको छ। यही उद्देश्य अनुरुप दार्जीलिङमा जातीय सङ्गठन खडा गर्न पुगेका कतिपय नेताहरूलाई त्यहाँका नेपाली समुदायले लोप्पा खुवाएर पठाएका छन्।

सिक्किममा सफल जातीय अस्त्र यतिबेला नेपालमा पनि परीक्षण भइरहेको छ। अधिकारका नाममा जातीय द्वेष बढाउने काम पठित-अपठित कसैबाट हुनुहुन्न। होइन भने जनजाति मङ्गोलियातिर अनि बाहुन क्षेत्री ककेशस्तिर फर्कनुपर्ने दिन आउला। अनि नेपालमा चाहिँ तिनाउमा भेटिएको प्राचीन मानवको अवशेषको डीएनए परीक्षण गरेर उसैको सन्तानलाई मात्र राख्नुपर्ने होला!

डा. महेन्द्र लावती, वेष्टर्न मिचिगन युनिभर्सिटी, अमेरिकाः दीपक थापाद्वारा लिखित अ ब्याड नेम शीर्षकको लेख पढ्नुहोला। लेख पढ्न http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2012/02/15/oped/a-bad-name/231609.html

जीवा लामिछाने, मस्को, रसियाः हिमाल खबरपत्रिका (१-३० कात्तिक २०६४) मा प्रकाशित कृष्ण धरावासीको निबन्ध यो बहसमा सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्छ। लेख पढ्न http://www.nepalihimal.co 64/kartik-1-30/nibanda1.htm

द्रोण रसाइली, क्यानाडाः संघीयताको बहस कसैको सनक वा रहरमा आएको होइन। समाजमा माथिल्लो जात र तल्लो जात भन्ने भावना व्याप्त छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा तल दलितहरू छन्। नेपालका जनजाति, मधेशी र दलितका समस्याबारे माओवादी लडाईंपछि मात्र देश विदेशमा बहस हुन थालेको हो। जातजातिको मुद्दा अहिले संघीयताको प्रमुख मुद्दा जस्तो देखिन थालेको छ। तर, नेपाल एकीकरणपछि कुनै जातिको निश्चित भूभाग छैन जसलाई एउटा जातिको मातृभूमि वा गृहभूमि भन्न सकियोस्। यस्तो सन्दर्भमा जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण बुद्धिमत्तापूर्ण हुने छैन।

अम्बिकाप्रसाद अधिकारी, अमेरिकाः संघीयताको बहस र शताब्दियौंदेखिको विभेदको विषयमा द्रोणजीको विचार सन्तुलित छ। लोकबहादुर खड्काको प्रश्नको जवाफ दिन त्यति सजिलो छैन। संघीयताको विषयमा मेरो भनाइ http://archives.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=7993

राजु अधिकारी, मेलबर्न, अष्ट्रेलियाः सीमान्तकृत समुदायमाथिको दशकौंको सामाजिक असमानताले नेपालमा माओवादी र संघीयता जन्माएको हो। कुनै पनि वादको मुख्य चुनौती भनेको सीमान्तकृत जनसङ्ख्यालाई मूलधारमा ल्याउनु र शासनसत्तामा सहभागी गराउनु हो। तर जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नु सबैभन्दा खराब समाधान हो। प्रभुत्वहीन समुदायले आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार खोजेका हुन् न कि जातीय आधारको संघीयता। आर्थिक र शैक्षिक रूपमा समृद्ध नगराउने हो भने जुनसुकै किसिमको संघीयता असफल हुन्छ।

बालकृष्ण माबुहाङ, कीर्तिपुर, काठमाडौं: कथित बुद्धिजीवीहरूले आफूलाई सुविधा प्राप्त समूहमा राखेर राज्य यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ भन्छन्। यही मेसोमा क्षेत्री थरबाट रमाइलो प्रश्न आयो। तर, उनको क्षेत्री जातीय पहिचान आदिवासी/जनजातिमा पर्दैन। नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार, क्षेत्रीबाहुनहरूको उद्गमभूमि हिन्दुस्तान हो।

अनावश्यक रूपमा काठमाडौंमा केन्द्रित शक्तिलाई विकेन्द्रित गरी स्थानीयतहका जनतासम्म अधिकार पुर्‍याउन र लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि संघीयता चाहिएको हो। यो सब कुन जनताका लागि त? अवश्य पनि नेपालीका लागि। नेपालीलाई आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित आदि भनेर परिभाषित गरिएको छ। यसैगरी, भौगोलिक बसाइको आधारमा हिमाली, स्याङ्जाली, झापाली आदि पनि भनिन्छ। संविधानसभाका ८८ प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले यही आधारमा जातीय संघीयता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसमा नेपाली काङ्ग्रेस समेत छ। १४ र ११ प्रदेशको प्रस्ताव जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विभेद हटाउने किसिमको पनि छ।

मीना आचार्य, काठमाडौं: बालकृष्णजी, हिन्दुहरू आदिवासी हुँदैनन् भन्ने तपाईंको धारणाप्रति म सहमत छैन। तपाईंले कुन शब्दकोश प्रयोग गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। तर त्यस्तो लेखिएकै छ भने त्यो गलत छ। प्राचीनकालमा हिन्दुस्तान नै थिएन, पूरै उपमहाद्वीपलाई समेटेको भारतवर्ष थियो। हिन्दुस्तान भन्ने नाम ब्रिटिशले राखेका हुन्। सम्भवतः प्राचीनकालमा तपाईंहरूका पुर्खा मङ्गोलिया र हाम्रा पूर्वज ककेशस्बाट आए। ३०० वर्षअघि अमेरिकामा जसले आदिवासीहरूको सफाया गरे हामीले तिनैबाट यो आदिवासी र गैर-आदिवासी भन्ने शब्द ल्याएका छौं। जबकि, नेपाली समाज सांस्कृतिक रूपमै घुलमिल भएको कैयन् सहस्राब्दी बितिसकेको छ। मैले यो प्रसङ्ग निकाल्दा मेरा एक जना लिवरल जनजाति साथीले यसलाई राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिको विशेषाधिकार लिने चाल भनेका थिए।

हामीलाई यस्तो संघीयता चाहिएको हो जसले विध्वंस हैन सिर्जना गर्न सकोस्। मेरो विचारमा एमालेले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश धेरै हदसम्म सान्दर्भिक छ। प्रदेशको नाम त्यहाँ बस्ने जनताको नाममा राख्नुपर्छ तर मङ्गोलियाबाट बसाइ सरेकाहरूको मात्र होइन। अल्पमतलाई बहुमतमाथि शासन गर्ने अधिकार हुँदैन। त्यस्तो हुनु भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र विपरित जानु हो।

प्रा. आलोक बोहरा, युनिभर्सिटी अफ न्यु मेक्सिको, अमेरिकाः नेपाली समाजमा देखिएको ध्रुवीकरणलाई भौगोलिक र गैर-भौगोलिक तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिन्छ। स्रोत जुटाउने, स्थानीय व्यवस्थापन गर्ने र योजना बनाउने जस्ता अधिकार स्थानीय समुदायलाई दिनुपर्छ, जसबाट सिङ्गो समुदायको हित होस्। हामीमध्ये को कहाँबाट आयौं भन्ने हैन, सबै नेपाली भयौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। हामीले अनेकौं जातीय समूहको सांस्कृतिक पहिचानप्रति अस्वीकृति राख्ने भन्दा पनि त्यसमा गर्व गर्नुपर्छ। किनकि, देश त्यसैबाट बनेको छ।

यस्ता समस्या समाधान गर्ने धेरै वैधानिक तरिकाहरू छन्। यसमा अन्य देशको अनुभवबाट पनि सिक्न सकिन्छ। यसो गरिएन भने स्थानीय तहमा स्रोतसाधनमा कसको नियन्त्रण रहने र अवसर कसले पाउने जस्ता विषयमा द्वन्द्व हुन सक्छ। पूर्ण जातीय, पूर्ण भौगोलिक वा मिश्रित (मेरो रोजाइ) जस्तो प्रकारको संघीयतामा गए पनि ठूलो जनसङ्ख्यालाई बाहिर छोड्न सकिँदैन। यसमा वादविवाद भन्दा पनि संवाद गर्ने समय आएको छ। द्वन्द्वभन्दा सहयोग आवश्यक छ। कस्तो संघीयता भन्नेमा सम्बन्धितहरूलाई नै निर्णय गर्न दिन, जनमत सङ्ग्रह राम्रो विकल्प हुन सक्छ।

सुरेश आले मगर, काठमाडौं: केही समययता क्षेत्री-बाहुन पनि आदिवासी हुन् भन्ने खालको विरोधाभासपूर्ण कुराहरू सुन्दै र पढ्दै आएको छु। क्षेत्री-बाहुनको भाषासंस्कृति र पहिचान नभएको होइन। तथापि, आदिवासी भनिन पहिलो बासिन्दा र प्रभुत्वहीन समुदाय पनि हुनुपर्छ। बाहुन-क्षेत्री नेपालका शुरु बासिन्दा हैनन्, तर प्रभुत्वशाली जातीय समूह हुन्।

सबै बाहुन क्षेत्री प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूत, सचिव, सम्भ्रान्त वर्गमा पर्दैनन् भन्ने आदिवासी/जनजातिहरूलाई राम्ररी थाहा छ। धेरै बाहुन-क्षेत्रीले खेताला, मजदुर र भरिया जीवन बिताएका छन्। तर यो समस्या आर्थिक र वर्गीय हो, जातीय हैन। गरिब, मजदुर वा भरिया हुनु आदिवासी हुने आधार होइनन्। यही आधारमा कसैले आदिवासी भएको दाबी गर्दछ भने यो पूर्णतया गलत कुरा हो।

प्रकाशित मिति: १६-३० फाल्गुन २०६८

प्रतिक्रियाको लागि letters@himalmedia.com मा पठाउनुस् ।

Share this news on Facebook
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
[रोमनबाट नेपाली युनिकोडमा लेख्नेभए यहाँ जानुहोस् ]
नाम
ठेगाना:
इमेल:
प्रतिक्रिया
 
प्रतिक्रियाहरु ( 0 )
सम्बन्धित थप हेडलाइन
न्यायिक समवेदना
कोरियामा एमआरपीको लाइनमा
कोरियाबाट गृहमन्त्री बामदेब गौतमलाई पत्र
मिडियामा विदेशी हण्डी र गरीबीमाथिको देहव्यापार
देशको चिन्ता र अपरिहार्यता
यौंगस्टार ग्रुप र सहकार्यको भावना
कोरियामा महिला आकर्षण
सहमति होइन समझदारी गर !
कोरियामा नेपाली अवैध बस्नुको कारण
होसियार हुन्डी प्रयोगले सबै सम्पति गुम्ला है
३४ वर्षपछि झलक सुवेदी
ती मरिचमान र यी मरिचमानहरू
एन आर एन कोरियाको उपाध्यक्ष पदका लागि मेरो उम्मेदवारी किन ?
पत्रकारिता र चौथो अंग
चुनाव किन र कसरी ?
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको चुनौति र समाधानको बिकल्प
यस्तो छ उत्तर कोरिया
एनआरएनहरूको लगानीको प्रश्न
आशामा टेकेर संभावनालाइ उजागर गरौँ
दक्षिण कोरियामा समाजसेवा एक चुनौति
-
काठमाडौं( सात वर्षअघि दोस्रो जनआन्दोलन ताका ओखलढुंगा, थाक्लेबाट काठमाडौं झरेका हुन्, श्याम दाहाल। त्यसबेला विद्यार्थी थिए, जनआन्दोलनमा होमिने जुझारुमध्ये एक। पढाइ र अवसरको खोजीमा काठमाडौं झरेका उनी आफ्ना दाजुकै डेरामा बसे। प्रहरीमा सिपाही जागिरे दाजुको कमाइबाट काठमाडौंमा जिन्दगी मज्जाले चलेको दाहाल सम्झन्छन्। अहिले भने दुवै जना दुईदुई ठाउँमा जागिर खाँदा पनि महँगी छिचोल्न सकस परेको उनको अनुभव छ।
 
Nepal Korea News.com
Air Ticket Available for Nepal-Korea
विचार
- कमलप्रसाद अर्याल
कानुनी राज्य ,न्यायको संरक्षण,शान्ति ,संबिधान,विकास ,खै के के हो निकै कुरा सुन्ने गरिन्छ।अनेक तर्क बितर्क निस्कन्छन् तर्क गर्न पनि यिनै सिपालु ,यिनले जे गरे पनि न्याय जनताले गरे अराजक यिनै राजनीति कर्मीका नग्न नृत्य रुचि मानेर हेर्ने जमात पनि होला रमाइलो नै मानेर होला यस्ता घिनलाग्दा खबर सुन्नु परेको कानमा ठेडी , आँखामा पट्टी र चेतनामा बिर्को लगाएर सचेत नागरिक कसरी मौन बस्न सक्छ र रु खै कहाँ गयो त्यो बौद्दिक कित्ता रु सक्छौ है बस्न धन्न कसरी सकेको चेतनामा ताला मार्न , त्यसैले न्यायिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
लेख
-
करिब २ हजार मिटर अग्लो हाउडीको लेख दैलेख जिल्लाको उत्तर सीमा र कालिकोट जिल्लाको दक्षिण सीमामा पर्दछ। कालिकोटबाट सुर्खेत झर्न यही लेक काटेर दैलेख हुँदै अर्को रानीमत्ताको लेक काट्दै दक्षिण झरेपछि सुर्खेत आइपुग्छ। सुर्खेत(जुम्ला सडक बन्नुपूर्व कालिकोट र जुम्लाका मानिसहरुले यही हाउडीको लेक काटेर ओहरदोहर गर्नुपथ्र्यो। यो बाटोबाट हुलाकी पनि हिँड्ने भएकाले यो बाटो चालुको बाटो थियो। बाटो चालुको भएकाले होला लेक काटेर अलिकति तल झरेपछि बटुवाहरुको लागि खान र विश्राम गर्नको लागि कालिकोटका एक गरिव व्यक्तिले सानो छाप्रो बनाएर होटेल व्यवसाय चलाइरहेका थिए। यो हाउडीको लेक जम्माजम्मी चारपटक ओहरदोहर गरेको छु मैले। यो चार पटकको ओहरदोहरमध्ये एक पटकको यात्रा अविस्मरणीय रह्यो।
नेपालमा गत मंसीर ४ गते दोस्रो चरणको संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । बैद्य माओवादीले गरेको बिभिन्न अवरोधहरुका वावजुद पनि नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर छाड्यो । तर बैद्य पक्षले निर्वाचन बिथोल्न बिभिन्न ठाउँहरुमा बम पड्काए बिभिन्न ठाउँहरुमा बिभिन्न अवरोधहरु खडा गरे । त्यस्तै अवरोधहरु गर्ने क्रममा एकजना ७ बर्षीय निर्दोष बालिक समीर खड्गी भने बच्च सकेन । काठमाण्डौ भोटेबहालका उनी मतदान केन्द्र सँगै माओवादीले राखेको
 
 
सर्वाधिकार नेपालकोरिया न्यूज डटकममा सुरक्षित छ । नेपालकोरिया न्यूज डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ । स्रोत उल्लेख बिना सामाग्रीहरु साभार नगर्न अनुरोध छ ।
सोधपुछ, समाचार, तस्वीर र जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्
nepalkoreanews.com@gmail.com or purunepal@gmail.com
यो पेज मार्च २००७ देखि निम्नअनुसार हेरिएको छ ।
Powered by: NepalKoreaNetwork