मुलुक अहिले कालो रातमा आँखा चिम्लेर हिड्न बाध्य भएको स्थिति छ । नेपालले थेग्न नसक्ने विषयलाई मुद्दा बनाएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले जनतालाई गुमराह गर्ने दृष्टिकोणको वावजुत आज देशले संविधान पाउन सकेन । विभिन्न जातजातिहरु मिलेर बसेको अखण्ड नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्ने सोच, जनताबीचमा जातीय वैमनस्यताको बिजारोपण गर्ने अनिष्ठ कार्य, सत्ता र भत्ताको लोभमा विभिन्न समयमा रिसोर्ट, होटल र प्यालेसमा बैठकको नाममा दिन बिताउने चेष्ठा, राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा बाहिर रहेर राष्ट्रलाई नयाँ नेपाल बनाउने सपना र बोलीमा कुनै प्रकारको सत्यता नभएको हुँदा आज नेपाल र नेपाली जनतालाई ठूलो कुठाराघात परेको हो भन्नु सान्र्दभिक नै हुन्छ ।

जेष्ठ १४ को दिन आज नेपालीहरुको लागि शनि संकटा र साढेसातको ग्रहले भरिएको कालो रात्रीको रुपमा देखा परेको छ । यो दिनलाई हरेक वर्ष कालो रात्रीको रुपमा सम्पूर्ण जनताले ग्रह निवारणका सामग्रीहरु बनाइ दोबाटोमा फाली नेपाललाई सहि दिशा निर्देशन दिने महान व्यक्तित्वको जन्म गराउन भगवानसंग प्रार्थाना गर्नु पर्दछ । जेष्ठ १४ ले गर्दा प्रत्येक महिनाको १४ गतेलाई अशुभ दिनको रुपमा बार बारन गरी यो दिनलाई भावी सन्ततीको लागि ताजास्थ राखिनु पर्दछ । भावी सन्ततीले पनि यो जानुन की जेष्ठ १४ मा संविधान दिन नसक्ने लाचारी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको नामावली सजिलै उच्चारण गर्न सकुन् र इतिहास मै यस्ता नेताहरु तथा राजनीतिक दलहरुको सबैभन्दा ठूलो लापरवाहि र भूलको दिन हो भनि नेपाली मन र मस्तिष्कमा जिवीत राखिनु पर्दछ ।

संविधानको टुङ्गो नलागेपछि चुनावी प्रकृयाबाट संविधानसभाको टुङ्गो लगाउने भनि प्रम. डा. बाबुराम भट्टराइले मंशिर १७ को दिनलाई शुभलग्न ठह¥याइ घोषणा समेत गर्नुभएको छ । तर यो चुनावको दिन मंशिर १७ गते नभएर जेष्ठ १४ गते नै पारेको भए सायद उचित हुने थियो होला । जसले गर्दा सम्पूर्ण जनताहरुलाई पुराना विचार शैली र पटक पटक मन्त्री भएर सत्ता र भत्ता खानेहरुलाई सन्यास लिन लगाइ नयाँ नेतृत्वको खोजी गर्नको लागि दबाव सिर्जना गराउने एउटा माध्यम पनि बन्ने थियो । युवा वर्गहरुलाई विदेशतिर लखेट्नु पनि यही कारण हो । जबसम्म युवाहरु विदेशमा रहन्छन् तबसम्म वृद्ध नेताहरुको मरणान्तसम्म मन्त्री खाने सोच पुरा हुने छ । कयौं युवाहरुको प्राणको आहुती दिएर आउने भनिएको संघीय गणतन्त्र आखिर सडकको रणतन्त्र मै सिमित रहेर टुंगीयो । विभिन्न तरिकाले पटक पटक राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग र साथ दिंदै सडकमा उत्रेका नेपाली युवा समाजले कुनै पनि प्रकारको सहानुभूति नपाइकनै संविधानसभा हराएर नेपालीको मन, मुटु र चाहनालाई छताछुल्ल बनाइ आपूmले देशप्रति दिएको योगदानलाई अनर्थ र व्यार्थ बनाएर अबका दिनहरुमा सोच्नु पर्ने वाध्यता सिर्जना गराएको छ ।

जब चुनावी प्रकृयाबाट आएको सरकारले जुन विषयबस्तुको टुङ्गो लगाउनु थियो त्यो नै गर्न नसकेपछि अब तिनै नेताहरुलाई फेरी चुनावमा उठाएर समस्याको समाधान हुन्छ भन्नु मुर्खता नै हुनेछ । यदि त्यसो भएमा भोलिको ४ वर्ष पनि यस्तै यस्तै सत्ता र भत्ताको खेलमै बित्नेछ र मुलुक अझ ठूलो संकटमा फस्ने छ । तसर्थ देशलाई सबै समस्याबाट मुक्त गराउनु नै पर्छ भन्ने बिचारले अग्रसर भएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु छन् भने अबको चुनावमा नयाँ नेतृत्वको खाँचो खड्किएको छ । नेपालमा कुर्सिको खिंचातानीमा लागीरहने नेताहरुको शैलीले गर्दा नै सारा नेपालीलाई गरिबी, भोकमरी, लुटपाट, बलात्कार, चोरी, काटाकाट, मारामार र बोल्नेको पिठो बिक्ने जस्तै भएर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई विश्वभरी नै नराम्रो दृष्टिकोणको सिकार बनाएको कुरालाई पनि आत्मसाथ गर्नु कुनै गल्ति हुने छैन ।

चुनावी प्रकृयामा जानु पूर्व डा. बाबुराम भट्टराइले राजीनाम दिइ सबै पार्टीलाई समेटेर सर्वदलीय सरकार बनाइ सर्वप्रथम त संविधानसभा हुन नसक्नुका कारकतत्वहरुलाई मिलान गरिनु पर्दछ । जुन विषयमा सहमती भइ सकेको छ त्यसलाई यथेष्ट नै राखी सहमती हुन नसकेका बुँदा र मुद्दालाई सहमति तर्फ लगेर मात्रै चुनावी प्रकृयामा जानु उपयुक्त होला । नत्र चुनावपछि सहमतिको खोज भन्दै अर्को ४ वर्ष मुलुकलाई संकटमा होमिने कुरालाई मध्यनजर गर्दै यस्ता असहमतिका विषय बस्तुलाई दृष्टिगोचर गरी सम्पूर्ण नेपालीको आकांक्षा र मर्मलाई नियालेर सहमतिको बाटो रोजी भएका मुद्दालाई टुङ्गो लगाइ चुनावपछि लगत्तै संविधानसभा गराइ देशलाई नयाँ संविधान दिइनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नै छैन ।

सरसर्ति ६०१ जनाको सरदर रु.६९८६८.०० को दरमा तलबको मात्रै अनुमान लगाउँदा यस्तो गणितीय तथ्यांक निस्कन्छ । जुन निम्न प्रकारको छः
१ जना सभासदको मासिक सरदर तलब रु. ६९८६८.००
६०१ जना सभासदको तलब सरदरमा ६०१ गुण रु.६९८६८.०० को दरले गर्दा मासिक रु. ४१९९०
६६८.०० हुन्छ ।

अब १ वर्षको १२ गुणा रु. ४१९९०६६८.०० गर्दा रु.५०३८८८०१६.०० हुन जान्छ । ४ वर्षसम्म बिना कामको लगातार तलब खाँदा ४ गुणा रु.५०३८८८०१६.०० को दरले रु. २०१५५५२०६४.०० हुन्छ भने अब फेरी चुनावी प्रकृयाबाट संविधानसभाको टुङ्गो लगाउने भनि अगाडि बढ्दा बिना निस्कर्षको चुनावी प्रकृया र फेरी म्याद थप गर्दै ४ वर्ष बित्यो भने अहिलेको तुलनामा १० प्रतिशतले मात्रै पनि तलब वृद्धि हुन पुग्दा यो देशको विकासमा लाग्ने खर्च सबै सांसदको खल्तिमा मात्रै जाने हुन्छ ।

देशको विकास कहिले हुन्छ ? अहिले नेपालमा चुनाब गर्नु भनेको नोकरीको लागि आव्हानपत्र जारी गरेको जस्तै भएको छ । सभासद बनेर को कोले देशको ढुकुटीबाट तलब लिने भन्ने विषयलाई नै मध्य नजर गरी चुनावी परीक्षाको आव्हान गर्दै फेरी देशलाई अर्को आर्थिकस्थितिको दलदलमा धकेल्ने काम भएको हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । यो त केबल तलबको मात्रै सरदर रकम निकाल्न खोजिएको हो । भत्ता, रिसोर्ट, होटल, प्यालेस, विदेश भ्रमण जस्ता कुराहरुको यथार्थ हिसाब गरिने हो भने खरवौं सम्पत्ति केवल ६०१ जनाको पोल्टामा मात्रै हराएर गएको छ । जनताको पसिनाले कमाएको पैसा र विदेशले नेपालको विकासको लागि लगानी गरेको रकम नै हो । त्यसैले नेपाली जनता अब होशियार भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

२०६२÷०६३ को शसक्त जनआन्दोलनले शाहवंशीय परम्परालाई पन्छाएको थियो । किनभने राजा ज्ञानेन्द्रले एकलौटी शासन गर्न खोज्नु र र
ाजनीतिक दलहरुलाई निस्तेनावुत पारिन खोज्नुको संजाय स्वरुप राजा शब्दको लोप हुन पुगेको हो । अब पनि त्यहि शिलशिलालाई दोहो¥याइ एकपक्षिय निर्णयको बलमा सत्ता कब्जा गर्न खोज्नु अर्को राजाको जन्म भएको त होइन भनि नेपाली जनताले अर्को थप शसक्त क्रान्ति गर्नु नपरोस् । आफै मात्रै जान्ने सुन्ने भए झैं गरी अन्य दलहरुको विचार र असहमत पक्षलाई सहमतिको बिन्दुमा पु¥याउन नसकि सुनियोजित तरिकाले संविधानसभाको विघटन गरिएको भनि विभिन्न राजनीतिक दलले औंला उठाइ रहँदा पनि मौन रहेर चुनाव नै सबैभन्दा उच्च विषय बस्तु हो भन्नु पनि राम्रो थिएन । अब यहि चुनाबको शिलशिलालाई म्याद थप गर्दै फेरी शासन सत्ता हत्याउने चरित्र गरिएको हो भने यसलाई जनताले राम्रो मूल्यांकन दिएर साथ दिन नसक्ने कुरालाई पनि मनन गरिनु पर्दछ ।

तसर्थ यी सबै कुराहरुलाई बिचार गर्दा एउटा प्रश्नको जन्म हुन्छ त्यो हो–
चुनावले संविधानमा संघियताको विषयलाई मूर्त रुप देला ? सरकारमा रहेर गरिएको चुनावी घोषणा कुनै ठूलो अभिव्यक्ति हो भनेर सोच्ने र नसोच्ने त नेपाली जनताले नै जानेको हुन्छ । जय देश जय नेपाल